कभी मौसम की मार, तो कभी अधिग्रहण की तलवार, आखिर क्या करें किसान

नई दिल्ली [स्पेशल डेस्क] । ये सच है कि भारतीय अर्थव्यस्था में प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि का योगदान घटा है लेकिन सच ये भी है देश के एक बड़े तबके की उम्मीद खेती पर टिकी होती है। अन्नदाताओं के भाग्यविधाता उनकी तकदीर बदलने के लिए तमाम योजनाओं के दावे और वादे करते हैं। लेकिन किसान की तकदीर पर कभी मौसम चोट करती है तो कभी सरकारी नीतियां।

अब जमीन अधिग्रहण पर भड़के किसान

कुछ दिन की शांति के बाद महाराष्ट्र में किसान आंदोलन एक बार फिर उग्र हो गया है। ठाणे-बदलापुर हाईवे पर किसानों ने जाम लगाकर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। प्रशासन ने स्थिति का भांपते हुए पुणे-बदलापुर हाईवे पर अतिरिक्त बल भेज दिया है, ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। किसानों ने पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया।

इससे पहले भी महाराष्ट्र के किसानों ने कर्ज माफी को लेकर आंदोलन किया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस से बातचीत के बाद किसानों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली थी। ऋण माफी को लेकर किसानों ने राजमार्ग पर दूध को बहाया था।

किसानों की समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों का आंदोलन सिर्फ एक उदाहरण है। हकीकत ये है कि भूमि अधिग्रहण, कर्जमाफी, सूदखोरों के आतंक और उपज का सही मूल्य न मिलने की वजह से अन्नदाता हैरान और परेशान है। उसे जब अपनी समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं दिखाई देता है तो वो उन रास्तों का रुख कर लेता है जो राज्यों और देश की राजधानी को जाती हैं। 

मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल को अब लगभग एक महीना हो गया है। इस दौरान दोनों राज्यों में सब्जी के दाम बढ़ गए। दूध की सप्लाई पर असर पड़ा। इस बीच एमपी के मंदसौर में मंगलवार को आंदोलन हिंसक हो गया। फायरिंग और पथराव के कई किसानों की मौत हो गई। हाल मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां किसानों से बातचीत के बाद उनकी मुख्य मांगों को मानने की बात कही थी। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस भी 31 अक्टूबर तक कर्जमाफी का ऐलान कर चुके हैं।

 कैसे शुरू हुआ किसान आंदोलन?

महाराष्ट्र के अहमदनगर के पुणतांबा गांव में 22 मार्च 2017 को किसानों ने हड़ताल का फैसला किया था। पुणतांबा की मंडी अहमदनगर और नासिक जिले की सीमा पर सीमा पर बसी सबसे बड़ी मंडी है। ये मंडी आसपास के शहरों-कस्बों में दूध, फल और सब्जी की आपूर्ति करती है। महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। कई साल से मानसून खराब होने के चलते पैदावार ठीक नहीं हुई जिसकी वजह से किसानों की हालत खराब हो गई। इस साल जब फसल हुई लेकिन किसानों की उसकी कीमत सही नहीं मिली। इस वजह से किसानों ने तय किया कि इस बार वे खरीफ की फसल में वो केवल अपनी जरूरतभर की चीजें ही पैदा करेंगे।

महाराष्ट्र में पुणतांबा के किसानों से प्रभावित हो कर छोटे-बड़े किसान संगठन और नेताओं ने सरकार के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया। 1 जून से किसान क्रांति मोर्चा के नाम से आंदोलन शुरू हुआ।  पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। नासिक और अहमदनगर आंदोलन का केंद्र है। मध्यप्रदेश में 2 जून से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। यहां इंदौर, धार, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, खंडवा और खरगोन के किसान आंदोलन कर रहे हैं। मंदसौर में किसानों का आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। 

 Jagran.com से खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब शासन और प्रशासन किसानों की दिक्कतों की नहीं सुनेगा तो उनके पास विरोध के अलावा विकल्प क्या है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में किसानों ने एक से 10 जून तक मंडी में अपने सामान को नहीं बेचने का फैसला किया। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी ही पार्टी के एक किसान संगठन से बातचीत की और चार जून को ऐलान किया कि किसानों ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद किसान संगठनों का भड़कना स्वभाविक था। उन्होंने कहा कि एक तरफ पीएम किसानों को अन्नदाता कहकर संबोधित करते हैं लेकिन हकीकत ये है कि पिछले तीन वर्षों में उन्होंने किसानों से बात ही नहीं की।  

मध्य प्रदेश में किसानों की मांग 

- किसानों को कर्ज माफी मिले।
- सरकारी डेयरी दूध के ज्यादा दाम दे।
- स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू हों।
- किसानों पर दायर केस वापस लिए जाएं।

महाराष्ट्र में किसानों की मांग 

- कर्ज माफ किया जाए।
- प्रोडक्शन कॉस्ट से 50% ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) मिले।
- 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन स्कीम हो।
- बिना ब्याज के लोन मिले, दूध का रेट बढ़ाकर 50 रुपए/लीटर किया जाए।
- माइक्रो इरीगेशन इक्विपमेंट्स के लिए फुल सब्सिडी मिले।

 जानकार की राय

Jagran.com से खास बातचीत में कृषि मामलों के जानकार सुरेंद्र सूद ने कहा कि हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास किसानों की समस्या को हल करने के लिए मशीनरी नहीं है। जहां तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है तो वो सिर्फ गेहूं तक ही सीमित है। सरकार को उपभोक्ता और किसानों की मांग के बीच में बेहतर सामांजस्य बनाने की जरूरत है। 

आंदोलन की खासियत 

पहली बार दो राज्यों के किसान एकसाथ आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों के आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है। महाराष्ट्र में आंदोलन किसानों ने शुरू किया था । सबसे बड़ी बात ये है कि महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे किसान विदर्भ या मराठवाड़ा से नहीं आते हैं जो आम तौर पर सूखे का सामना करते हैं। 

दोनों प्रदेशों की कितनी है अहमियत?
 देश में सबसे ज्यादा 29% प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा बड़े दूध उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र की अहम भूमिका है। 2015-16 में 10,153 टन दूध का उत्पादन किया गया।

मध्यप्रदेश में 2015-16 में 12148 टन दूध का उत्पादन किया गया। प्याज की पैदावार में मध्यप्रदेश तीसरे नंबर पर है। 2014-15 में भी करीब 3 हजार टन प्याज का उत्पादन हुआ था।

किसानों ने सब्जियों और फलों को सड़क पर फेंकने के साथ ही दूध सड़कों पर बहा दिया। किसान कृषि उपज को शहरों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। मध्यप्रदेश के मलावा और निमाड़ में हिंसक आंदोलन। मंदसौर की पिपलियामंडी के पास पुलिस पर पत्थर फेंके और वाहन जला दिए। रेलवे क्रॉसिंग का फाटक तोड़ दिया और पटरियां उखाड़ने की कोशिश की।

कितने करोड़ के नुकसान का अंदेशा?

प्याज की सबसे बड़ी मंडी महाराष्ट्र के लासलगांव में ही अब तक 100 करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान हो चुका है।

महाराष्ट्र- मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 31 अक्टूबर से पहले कर्ज तले दबे किसानों के कर्ज को माफ कर दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी कर्जमाफी होगी। बताया जा रहा है कि 5 एकड़ जमीन वाले 1.07 करोड़ किसानों की कर्जमाफी की जा सकती है। इसके लिए सरकार को 30,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी।

मध्य प्रदेश में के किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि सरकार इस वर्ष 8 रु. किलो प्याज और गर्मी में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदेगी। ये खरीद 30 जून तक चलेगी। कृषि उपज मिनिमम सपोर्ट प्राइज पर खरीदने के लिए 1000 करोड़ का प्राइज स्टैबिलाइजेशन फंड बनाया जाएगा। मंडी में किसानों को 50% नकद भुगतान तत्काल होगा, बाकी 50% रकम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) के जरिए मिलेगी।

दैनिक जागरण के कृषि संपादक एस पी सिंह ने बताया कि यूपी में किसानों को दी कर्जमाफी के तर्ज पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड को उठा कर देखें तो किसानों को खास फायदा नहीं मिला। 

स्वामीनाथन कमेटी ने क्या सिफारिशें की थीं?

किसी फसल के उत्पादन पर जितना खर्च आ रहा है सरकार उससे डेढ़ गुना ज्यादा दाम दिलाए। सरप्लस और बेकार जमीनों को बांटा जाए। एग्रीकल्चर लैंड और जंगलों को नॉन-एग्रीकल्चर यूज के लिए कॉरपोरेट सेक्टर्स को देने पर रोक लगे। जंगलों में आदिवासियों और चरवाहों को जाने की इजाजत हो।  नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस का गठन किया जाए, ताकि लैंड यूज का फैसला पर्यावरण-मौसम और मार्केटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हो।एग्रीकल्चर लैंड की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए मैकनिज्म बनाया जाए, जिसमें जमीन, प्रपोजल और खरीदार की कैटेगरी को ध्यान में रखा जाए। 

भारत के कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन

खेड़ा सत्याग्रह

चम्पारण के बाद गांधीजी ने सन् 1918 में खेड़ा किसानों की समस्याओं को लेकर आन्दोलन शुरू किया। खेड़ा गुजरात में स्थित है। खेड़ा में गांधीजी ने अपने प्रथम वास्तविक 'किसान सत्याग्रह' की। खेड़ा के कुनबी-पाटीदार समुदाय के लोगों ने अपने अधिकारों की मांग की। लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने किसानों को लगान में राहत देने से इंकार कर दिया था।

बारदोली सत्याग्रह

सूरत  के बारदोली तालुका में 1928 में किसानों द्वारा 'लगान' न अदायगी का आन्दोलन चलाया गया। इस आन्दोलन में केवल 'कुनबी-पाटीदार' जातियों के भू-स्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि सभी जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया था।

अखिल भारतीय किसान सभा

1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 'बिहार किसान सभा' का गठन किया। सन् 1928 में 'आंध प्रान्तीय रैय्यत सभा' की स्थापना एनजी रंगा ने की। उड़ीसा में मालती चैधरी ने 'उत्कमल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी।
 

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