Budget 2021-22: अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आर्थिक ही नहीं, बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती भी, किसानों पर रखना होगा फोकस

अनिल सिंह। राष्‍ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान पेश कर दिया है। उसका कहना है कि मौजूदा मूल्य पर हमारी अर्थव्यवस्था का आकार पिछले साल के 203.40 लाख करोड़ रुपये से घटकर इस बार 194.82 लाख करोड़ रुपये रह सकता है, जबकि जीडीपी का बजट अनुमान 224.89 लाख करोड़ रुपये का था। यानी, पिछले साल से 8.58 लाख करोड़ रुपये और इस साल के बजट अनुमान से पूरे 30.07 लाख करोड़ रुपये कम! हालांकि मुद्रास्फीति का असर निकाल दें कि हमारे जीडीपी में गिरावट का अनुमान 7.73 प्रतिशत का है।

एनएसओ का दूसरा अग्रिम अनुमान 26 फरवरी को आएगा। उससे पहले 1 फरवरी को आम बजट आना है तो वित्त मंत्रालय को उसका सारा हिसाब-किताब एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान के आधार पर करना होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगर नए वित्त वर्ष 2021-22 में 12 प्रतिशत वास्तविक विकास दर का लक्ष्य भी रखा, तब भी हमारी जीडीपी 2019-20 की बनिस्बत मात्र 3.34 प्रतिशत बढ़ेगी। वाकई, जिस तरह कोरोना हमारा पूरा एक साल खा गया है, उसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आर्थिक ही नहीं, बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती भी है। वित्त मंत्री अगर बजट का फोकस किसानों पर नहीं रखतीं तो किसान असंतोष की मौजूदा राजनीतिक चुनौती को सुलझाने से चूक जाएंगी।

दरअसल, मसला महज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही खाद्यान्नों के आयात-निर्यात व मार्केटिंग की संपूर्ण नीति का है। भारत, अमेरिका व चीन समेत दुनिया के 37 देशों के संगठन ओईसीडी की अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 से 2017 तक के 17 सालों में भारत के किसानों को सरकारी नीतियों के चलते 45.05 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सवाल उठता है कि हर साल लाखों करोड़ रुपये के ग्रामीण व कृषि बजट और हजारों करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी के बावजूद खेती घाटे का सौदा क्यों बन गई है? बता दें कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि व ग्रामीण विकास का बजट 2.83 लाख करोड़ रुपये का था, जबकि खाद सब्सिडी के लिए 88,309 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 15 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण की बौछार ऊपर से।

दूसरी चुनौती है स्वास्थ्य की। कोरोना महामारी ने हमारी इस कमजोरी को बहुत शिद्दत से उभारा है। देश में कई सालों से स्वास्थ्य पर केंद्र सरकार का खर्च जीडीपी के 1.15 प्रतिशत पर अटका हुआ है। राज्यों का भी खर्च मिला दें तो भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का 3.6 प्रतिशत ही खर्च करता है, जबकि चीन इन सेवाओं पर जीडीपी का 5 प्रतिशत, ब्राजील 9.2 प्रतिशत, जापान 10.9 प्रतिशत और जर्मनी जीडीपी का 11.2 प्रतिशत खर्च करता है, जबकि विश्व का औसत जीडीपी के 6.1 प्रतिशत का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई साल पहले स्वास्थ्य पर केंद्र सरकार का खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 2.5 प्रतिशत करने का वादा किया था।

वित्त मंत्री से इस बार बजट में तीसरी व अंतिम अपेक्षा है कि वे उद्यमशीलता की राह की हर बाधा को जड़-मूल से खत्म कर देंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार पिछले कई साल से कौशल व उद्यमशीलता विकास के कार्यक्रम चला रही है। लेकिन आज भी बिजनेस करने का मकड़जाल बेहद उलझा हुआ है। उद्योग जगत को कर्मचारी उपलब्ध कराने का बिजनेस कर रही मशहूर कंपनी टाइमलीज र्सिवसेज के चेयरमैन मनीष सभरवाल ने कुछ महीने पहले एक वेबिनार में बताया था कि देश में नियोक्ता को इस समय 1500 से ज्यादा कानूनों का पालन करना होता है, करीब 57,000 कम्प्लायंस पूरी करनी होती है जिसमें से लगभग 8000 ऐसी हैं जिन्हें न पूरा करने पर जेल हो सकती है। ऊपर से हर साल 3100 से ज्यादा फाइलिंग करनी होती है जो कभी-कभी दिन में आठ बार बदल दी जाती है।

बड़ी कंपनियां इस नौकरशाही मकड़जाल से निपट सकती हैं। लेकिन मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) के लिए यह दमघोंटू है। यह सच है कि भारत कारोबारी सुगमता से संबंधित विश्व बैंक की रैंकिंग में 2014 से 2019 के बीच 142वें स्थान से छलांग लगाकर 63वें स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि विश्व बैंक की रैंकिंग मात्र चार महानगरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता व बेंगलुरु के डाटा से निकाली जाती है, जबकि हमारे उद्यमी इनसे बाहर दूरदराज के इलाकों तक फैले हुए हैं।

(लेखक अर्थकाम.कॉम के संपादक हैं)