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'कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल का औचित्य नहीं', पत्रकारों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार

Published: Sun, 22 Nov 2026 02:00 AM (IST)

नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया ने आरोप लगाया कि अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उन पर हमले किए गए। 

कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल का औचित्य नहीं- याचिकाकर्ता (फोटो- पीटीआई)

कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल का औचित्य नहीं- याचिकाकर्ता (फोटो- पीटीआई)

HighLights

  1. अक्टूबर के प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को हिरासत में लेने और उन पर हमले का आरोप

  2. सुप्रीम कोर्ट से पत्रकारों, खासकर महिला पत्रकारों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग

पीटीआई, नई दिल्ली। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारिता में दखल देने को व्यापक आधार नहीं बनाया जा सकता।

संस्था ने आरोप लगाया कि अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उन पर हमले किए गए।

ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर किए गए थे।

दिल्ली पुलिस के जवाबी हलफनामे पर दाखिल प्रत्युत्तर में संस्था ने कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना, जबरन हटाना, उन पर हमला करना या उनका यौन उत्पीड़न करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा, पेशे की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

संस्था ने कहा कि पत्रकारों को जोखिम भरी परिस्थितियों में भी रिपोर्टिंग करने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें वहां से हटाने के बजाय सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि वे अपना काम जारी रख सकें।

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में पुलिस ने पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच अंतर किया था।

हालांकि, याचिकाकर्ता संस्था ने इस दलील पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसके जरिए पत्रकारों को रोकने और हिरासत में लेने को सही ठहराने की कोशिश की गई है।

संस्था ने स्पष्ट किया कि उसका सवाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की शक्तियों पर नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क), 19(1)(घ) और 21 की अनदेखी कर इन शक्तियों के इस्तेमाल पर है।

उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के उस निर्देश का भी हवाला दिया, जिसमें वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके काम में बाधा नहीं डालने को कहा गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि महिला पत्रकारों के साथ रिपोर्टिंग के दौरान होने वाला यौन उत्पीड़न उनकी गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर प्रहार करता है, और महिलाओं को बिना किसी डर के, समान शर्तों पर पत्रकारिता में हिस्सा लेने से बुरी तरह हतोत्साहित करता है।

इससे प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। याचिका में पत्रकारों को मनमाने ढंग से रोकने, हिरासत में लेने, उन पर हमले और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई है।

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