स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव: 10 साल में तीन गुना बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हुआ सरकारी खर्च, आम जनता की जेब पर घटा बोझ

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare

Published: Sun, 15 Nov 2026 10:22 PM (IST)

केंद्र सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च 10 साल में तीन गुना बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिससे ...और पढ़ें

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव सरकारी खर्च बढ़ा

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में तीन गुना यानी 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं, इसी अवधि में परिवारों का स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला खर्च का कुल स्वास्थ्य व्यय में हिस्सा 21.5 प्रतिशत अंक घट गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के 2023-24 के अनुमानों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) का हिस्सा 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया। यह देश में स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण के तरीके में बड़े बदलाव को दर्शाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ने और परिवारों की ओर से सीधे किए जाने वाले खर्च का अनुपात घटने से पता चलता है कि भारत अधिक सुलभ, किफायती और आर्थिक सुरक्षा देने वाली स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

अनुमानों के अनुसार, परिवारों की जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च 2022-23 के 43.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया। मंत्रालय ने कहा कि मुफ्त व किफायती इलाज, दवाओं, जांच व अस्पताल सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने वाली पहल से परिवारों के सीधे खर्च पर निर्भरता घटाने में मदद मिल रही है।

अनुमानों के मुताबिक, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी भी एक दशक में 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी है। वहीं, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1,042 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 2,959 रुपये हो गया, जो करीब तीन गुना वृद्धि है।

अनुमानों में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय में भी बढ़ोतरी सामने आई है। कुल स्वास्थ्य व्यय में इसका हिस्सा 2013-14 के छह प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गया। इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी सरकार की वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, राज्यों की बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है।

अनुमानों के मुताबिक, निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च भी बढ़ा है और कुल स्वास्थ्य व्यय में इसकी हिस्सेदारी 2013-14 के 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 10.2 प्रतिशत हो गई।

मंत्रालय ने कहा कि 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा। यह प्राथमिक व सामुदायिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मुफ्त दवाओं व जांच की सुविधा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और अमृत फॉर्मेसी जैसी पहलों से किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर करने के प्रयासों को मदद मिली है।

मंत्रालय के मुताबिक, आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई ने पात्र लाभार्थियों को कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा देकर उनकी वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत की है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)