अब ना छूटेगा कोई इलाका, ना होगी दोहरी गिनती; विशेष ऐप से जनगणना के लिए तैयार हुए 24.25 लाख डिजिटल ब्लॉक

भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के अनुसार यह मैपिंग सेंसस मैनेजमेंट एंड मानिटरिंग सिस्टम (सीएमएमएस) के तहत विकसित हाउस लिस्टिंग ब्लाक क्रिएटर वेब मैपिंग एप के जरिए की गई है। यह विशेष साफ्टवेयर जनगणना की गतिविधियों पर लगभग रियल टाइम नजर रखने के लिए तैयार किया गया है।

जनगणना दो चरणों में होनी है। पहले चरण में मकानों की सूची और आवास संबंधी जानकारी जुटाई जाती है, जबकि दूसरे चरण में वास्तविक आबादी की गणना होती है। सामान्यतः प्रत्येक हाउस लिस्टिंग ब्लाक को आबादी की गणना के लिए गणना ब्लाक माना जाएगा।

जनगणना 2027 के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण अभियान का काम मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा कर लिया गया है। अब आबादी की गणना शुरू होने से पहले प्रशासनिक सीमाओं में संभावित सुधार और छूटे हुए आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करने जैसे काम किए जाएंगे।

जिन ब्लाकों में गणनाकर्ता का कार्यभार अधिक होगा, उन्हें छोटे उप-गणना ब्लाकों में बांटा जाएगा। इसके अलावा पर्यवेक्षण सर्किल के नक्शे भी तैयार किए जाएंगे। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इन कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई क्षेत्र गणना से छूटे नहीं और दोहरी गणना भी न हो।

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना स्थगित कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने अब इस पूरी प्रक्रिया के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों में आबादी की गणना एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक होगी। लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में यह अभियान एक से 30 सितंबर तक आयोजित किया गया। देश के शेष हिस्सों में आबादी की गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक की जाएगी। मणिपुर में मकान सूचीकरण अभियान को फिलहाल स्थगित किया गया है।