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Indian Railways: घाटे से रेलवे को उबारने के लिए सरकार का बड़ा कदम, नई ट्रेनों की जिम्मेदारी अब 'PPP Model' पर

Indian Railways आमदनी बढ़ाने के लिए एक कदम लगभग 900 हेक्टेयर जमीन को कब्जामुक्त करने की है। रेलवे के 16 जोन में से उत्तर रेलवे में सबसे अधिक जमीन भू-माफिया ने दबा रखी है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Sun, 02 Feb 2020 07:21 PM (IST)Updated: Sun, 02 Feb 2020 08:19 PM (IST)
Indian Railways: घाटे से रेलवे को उबारने के लिए सरकार का बड़ा कदम, नई ट्रेनों की जिम्मेदारी अब 'PPP Model' पर
Indian Railways: घाटे से रेलवे को उबारने के लिए सरकार का बड़ा कदम, नई ट्रेनों की जिम्मेदारी अब 'PPP Model' पर

दीपक बहल, नई दिल्ली। घाटे से रेलवे को उबारने के लिए भारतीय रेल अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल की पटरी पर ही दौड़ेगी। नई दिल्ली से लखनऊ और मुंबई से अहमदाबाद के बीच प्राइवेट ऑपरेटर के जिम्मे रेलगाड़ी के चलने से रेलवे की आमदनी बढ़ी है। इस कारण नई अन्य ट्रेनों का संचालन भी इसी तर्ज पर शुरु किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में महज पीपीपी मॉडल से ही रेलवे ने 17776 करोड़ रुपये की आमदनी की है, जो अभी 31 मार्च तक और बढ़ेगी। यही कारण है कि बढ़ी आमदनी से रेलवे अब पटरी पर उतरने वाली नई ट्रेनों की जिम्मेदारी पीपीपी मॉडल पर देगी।

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IRSDC बढ़ाने जा रही है भागीदारी

रेलवे ने यात्रियों की ऑनलाइन सुविधाओं पर दो कदम आगे बढ़ गया है। अब यात्रियों को ट्रेनों में सीटें मिल जाएं और स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं हों, इसके लिए प्राइवेट आपरेटरों और इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन (IRSDC) की भागीदारी बढ़ाने जा रही है। देश के व्यस्ततम रूटों पर 150 नई ट्रेन चलाई जाएंगी, जिसमें प्राइवेट ऑपरेटर ही टाइम, किराया और ट्रेनों में मिलने वाली सुविधाओं की देखरेख करगे। इन ट्रेनों का मौजूदा समय पटरी पर दौड़ रही ट्रेनों से किराया थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन उसमें व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी कि यात्रियों को कंफर्म टिकट ही मिले। इस योजना का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार ए-प्लस कैटेगरी के रेलवे स्टेशन को आइआरएसडीसी के जिम्मे कर दिया जाएगा, जो अलग-अलग प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देगी जिसमें रेलवे का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

होटल और फूड प्लाजा का निर्माण

आमदनी बढ़ाने के लिए एक कदम लगभग 900 हेक्टेयर जमीन को कब्जामुक्त करने की है। रेलवे के 16 जोन में से उत्तर रेलवे में सबसे अधिक जमीन भू-माफिया ने दबा रखी है। आश्यर्चजनक बात यह है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में ही है। शनिवार को आम बजट 2020-21 में रेलवे की जमीन पर सोलर उर्जा प्लांट लगाने की घोषणा होने के बाद अब जमीनों से कब्जा छुड़वाने की दिशा में रेलवे कदम बढ़ाएगा। पीपीपी मॉडल में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट कंपनियों को जमीन पर होटल, कमशिर्यल कॉम्पलेक्स, फूड प्लाजा का निर्माण करवा सकती है। रेलवे का मानना है कि प्राइवेट कंपनियो की भागीदारी जितनी अधिक बढ़ेगी उतना ही यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।


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