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भारत-बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि पर लग सकता है ब्रेक, 12 दिसंबर को खत्म हो रही मियाद

Published: Fri, 20 Nov 2026 09:00 PM (IST)

भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि का भविष्य अनिश्चित है, जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है और अभी तक नवीनीकरण पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। 

भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि पर लग सकता है ब्रेक (फोटो- सोशल साइट X/@FBPOfficial_GoI)

भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि पर लग सकता है ब्रेक (फोटो- सोशल साइट X/@FBPOfficial_GoI)

HighLights

  1. संधि की अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है।

  2. नवीनीकरण पर भारत-बांग्लादेश के बीच कोई औपचारिक वार्ता नहीं।

  3. बिहार को गंगा जल में अधिक हिस्सेदारी की मांग।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि के समाप्त होने में अब तीन हफ्ते का ही समय बचा है, लेकिन अभी तक इसके भविष्य को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। संधि की अवधि 12 दिसंबर, 2026 को समाप्त हो रही है।

सूत्रों के अनुसार, संधि को दोबारा लागू करने या नवीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच अब तक कोई औपचारिक वार्ता शुरू नहीं हुई है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि संधि को बढ़ाया जाए या नहीं, और किन शर्तों पर बढ़ाया जाए, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

अब इस संधि पर फैसला पूरी तरह से राजनीतिक नेतृत्व पर निर्भर है। इसी बीच जल शक्ति मंत्रालय का चार सदस्यीय अधिकारी दल ढाका पहुंचने वाला है। 22 नवंबर को इस दल की बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ बैठक होगी।

हालांकि, भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यह बैठक सामान्य नदी जल बंटवारे और संयुक्त समिति की नियमित बैठक से जुड़ी है। इसमें गंगा जल संधि के नवीकरण का एजेंडा शामिल नहीं है।

जल संसाधन मंत्रालय के शरद चंद्र, कमिश्नर (एफएम) की अध्यक्षता में यह टीम जा रही है। संकेत इस बात के हैं कि तारिक रहमान सरकार की लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हुए भारत संधि को मौजूदा स्वरूप में फिर से लागू करने को लेकर उत्साहित नहीं है।

जानकारों का कहना है कि तारिक रहमान सरकार के भारत विरोधी रवैये के साथ ही देश के अंदर भी राजनीतिक स्तर पर गंगा जल संधि को मौजूदा स्वरूप में आगे न बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पूरे बिहार में इस संधि के खिलाफ अभियान चला रहे हैं।

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इस संधि से बिहार को कम पानी मिलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बांग्लादेश को पानी देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बिहार को ज्यादा पानी मिलना चाहिए।जाहिर है कि यह तभी होगा

जब भारत व बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे के नये फार्मूले पर बात हो। संधि को फिर से लागू करने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। लेकिन मौजूदा हालात में द्विपक्षीय बैठक को लेकर कोई प्रगति नहीं दिख रही।

भारत ने तारिक रहमान को आमंत्रित किया था और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन उनकी यात्रा को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है।

इस बीच रहमान चीन, जापान, मलेशिया और अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन भारत का दौरा नहीं हो पाया है। मौजूदा संधि 12 दिसंबर 1996 को नई दिल्ली में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हस्ताक्षरित हुई थी।

यह फरक्का बैराज पर गंगा के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। फरक्का भारत में गंगा नदी पर अंतिम नियंत्रण संरचना है। संधि के तहत एक जनवरी से 31 मई तक पानी का बंटवारा 10 दिन की अवधि के आधार पर तय फार्मूले के अनुसार होता है। फार्मूले के अनुसार, यदि नदी में प्रवाह 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो दोनों देशों को बराबर हिस्सा मिलता है।

यदि प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलते हैं और बाकी भारत को। यदि प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक है तो भारत को 40,000 क्यूसेक मिलते हैं और बाकी बांग्लादेश को।

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