BRICS समिट से भारत को क्या मिलेगा? ट्रंप कार्ड होगा खत्म या ड्रैगन की चाल होगी धीमी

सदस्य देशों को अपने बाजार को भारतीय वस्तुओं के लिए लचीला बनाने की भी पैरवी करेगा। वित्त वर्ष 2021 से लेकर वित्त वर्ष 2026 के बीच भारत का ब्रिक्स देशों से व्यापार 203 अरब डालर से बढ़कर 417 अरब डालर हो गया है, लेकिन इस 417 अरब डालर के व्यापार में निर्यात की हिस्सेदारी सिर्फ 95 अरब डालर की है।

हालांकि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में चीन में भारत का निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन अभी चीन में भारतीय निर्यात को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है और चीन के साथ इस मसले पर ब्रिक्स सम्मेलन के साइडलाइन में बात की जा सकती है। रूस भी भारत के मुकाबले चीन से कई गुना अधिक माल खरीदता है।

भारत ब्रिक्स देशों में विकसित हो रहे उद्योगों की वैल्यू चेन का बड़ा हिस्सा बन सकता है। भारत को भी सदस्य देशों से महत्वपूर्ण खनिज व अन्य टेक्नोलाजी की मदद मिल सकती है।

क्या कहतें हैं आकड़ें?

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंशिएटिव के आंकड़ों के मुताबिक ब्रिक्स देशों के बीच होने वाले व्यापार में चीन का दबदबा है। चीन ब्रिक्स देशों को 550.8 अरब डालर का निर्यात करता है तो इन देशों से 465 अरब डालर का आयात करता है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, चीन, मिस्त्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूएई शामिल हैं।

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को लेकर जो असंतुलन की स्थिति है, उसे संतुलित करने को लेकर इस सम्मेलन में भारत को पहल करनी चाहिए। भारत को चीन, रूस, इंडोनेशिया जैसे देशों में अपने बाजार के विस्तार को लेकर इन देशों से बातचीत करना चाहिए।

इंडोनेशिया, ईरान में भी भारत का निर्यात पिछले पांच सालों में कम हुआ है। रूस में भारत का निर्यात पिछले पांच सालों में 69 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस से होने वाले आयात में 909 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इन सभी देशों में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका और मिस्र के साथ हमारा व्यापार घाटे में नहीं लाभ में है।

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