रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई उड़ान, भारत बन रहा है मिलिट्री MRO का ग्लोबल हब

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar

Published: Tue, 10 Nov 2026 05:25 PM (IST)

भारत सैन्य रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य विदेशी निर्भरता कम करना और वैश्विक बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना है।

HighLights

भारत सैन्य MRO में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर।
विदेशी निर्भरता घटाकर वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी का लक्ष्य।
घरेलू उद्योग और निजी कंपनियां MRO क्षमता बढ़ा रहीं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किसी भी देश की सैन्य ताकत और उसकी युद्धक तैयारी इस बात पर निर्भर करती है कि उसका साजो-सामान यानी पिस्तौल से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक कितना दुरुस्त और चालू हालत में है।

अब यहीं पर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) यानी रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। यही वजह है कि भारत अब विदेशों पर अपनी निर्भरता खत्म कर देश में ही रक्षा उपकरणों की सर्विसिंग और मरम्मत पर जोर दे रहा है।

भारत की नजर MRO बाजार में बड़ा हिस्सा हासिल करने पर

भारत का लक्ष्य अपनी सेनाओं को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखना, विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता घटाना और दुनिया के 180 अरब डॉलर (जो 2034 तक बढ़कर करीब 300 अरब डॉलर होने की उम्मीद है) के इस विशाल MRO बाजार में एक बड़ा हिस्सा हासिल करना है।

तीनों सेनाओं और घरेलू उद्योगों की मजबूती

इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि भारत अपनी रक्षा संपत्तियों को खुद ही दुरुस्त रखने के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है।

भारतीय नौसेना और वायुसेना- नौसेना अपनी जरूरतों के लिए 'INSMA' पर निर्भर है, जबकि वायुसेना अपने बेस रिपेयर डिपो (BRDs) के जरिए काम संभालती है। वायुसेना ने तो स्वदेशीकरण के लिए करीब 4000 स्पेयर पार्ट्स की सूची भी तैयार की है।

HAL की बड़ी उपलब्धि- रक्षा मंत्रालय की अक्टूबर 2026 की घोषणा के मुताबिक, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की कोरापुट डिवीजन अब तक 9000 से ज्यादा इंजनों का ओवरहाल कर चुकी है।

नए और जटिल प्रोजेक्ट्स को भी जानिए

अप्रैल 2026 में GE एयरोस्पेस ने IAF के साथ तेजस विमानों में लगने वाले F404-IN20 इंजन के डिपो-लेवल रखरखाव के लिए करार किया।
मई 2026 में MBDA ने IAF के साथ MICA मिसाइलों के मिड-लाइफ ओवरहाल की क्षमता विकसित करने का समझौता किया।
मार्च 2026 में रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के P-8I विमान बेड़े के लिए बोइंग इंडिया डिफेंस के साथ 413 करोड़ रुपये का अनुबंध किया।
आर्मी के T-90 और T-72 टैंकों के ओवरहाल के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ने नए प्लांट का शिलान्यास किया है, जिससे थल सेना की ताकत और मजबूत होगी।

सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशी सेनाओं पर भी नजर

अब इस बात में तो कोई दोराय नहीं है कि भारत अब केवल अपनी सेनाओं के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर दूसरे देशों के सैन्य उपकरणों की मरम्मत करने की तैयारी कर रहा है।

इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और लॉकहीड मार्टिन मिलकर एक बड़ा MRO केंद्र बना रहे हैं, जिसकी आधारशिला 8 दिसंबर 2025 को रखी गई थी। यह भारत के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक C-130 ऑपरेटरों के जहाजों की मरम्मत करेगा।

L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड को मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा, भारत पहले ही मॉरीशस और म्यांमार जैसे देशों के जहाजों की मरम्मत कर चुका है।

प्राइवेट कंपनियां भी नहीं है पीछे

अच्छा दिलचस्प बात यह भी है कि इस पहल में प्राइवेट कंपनियां भी पीछे नहीं है। JCBL ग्रुप की डिफेंस आर्म (ADSL) ने नाइजीरिया की निगुस हरक्यूलिस के साथ नाइजीरियाई सेना के बख्तरबंद वाहनों और एयर-डिफेंस उपकरणों के MRO के लिए समझौता किया है।

आगे की राह और चुनौतियों के बारे में भी जानिए

हालांकि भारत का यह कदम बेहद शानदार है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। विदेशी सैन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए मालिकाना हक वाले मैनुअल, सॉफ्टवेयर और टूल्स की जरूरत होती है और कई बार विदेशी सरकारें संवेदनशील तकनीकों तक पहुंच सीमित कर देती हैं। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर पहले से जमे-जमाए MRO हब से कड़ी टक्कर भी मिलेगी।

कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के पास अपने रक्षा साजो-सामान को देश में ही दुरुस्त करने की मजबूत क्षमता विकसित हो चुकी है और अब देश वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी एक नई और शक्तिशाली पहचान बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।