नई दिल्ली, प्रेट्र। देश की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत ने रूस से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की है। यह भारत का संप्रभु निर्णय है। इससे हमारी रक्षा तैयारियों को बल मिलेगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह बात लोकसभा में शुक्रवार को एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि भारत स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिया है। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को खोजने, उसका पीछा करने और उसे मार गिराने में सक्षम है।

दो साल में वायुसेना के सात विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए

रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि पिछले दो साल में वायुसेना के कुल सात लड़ाकू विमान दुर्घटना के शिकार हुए। वायुसेना इनके कारणों की जांच कर रही है। दुर्घटनाग्रस्त विमानों में एक मिराज 2000 विमान भी शामिल है, जो कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में हादसे का शिकार हुआ। सरकार इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

दवाएं बनाने का 68 प्रतिशत कच्चा माल चीन से आया

देश ने दवाएं बनाने के लिए बीते वित्त वर्ष (2020-21) में करीब 28,529 करोड़ रुपये के कच्चे माल का आयात किया। इसमें से 19,402 करोड़ रुपये का अर्थात 68 प्रतिशत केवल चीन से आया। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। इससे पहले 2019-20 में कुल 24,171 करोड़ रुपये का कच्चा माल आयात किया गया था। इसमें से 16,443 करोड़ रुपये का माल चीन से आया था।

देश में घटी प्रजनन दर

भारत जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में प्रभावी तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसके चलते 2019-20 में प्रजनन दर घटकर 2.0 पर आ गई है। कुल 36 में से 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस प्रजनन दर को प्राप्त कर लिया है। जन्म दर भी 2019 में घटकर 19.7 पर आ गई है। सन 2000 में तैयार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार 2045 तक जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण कुमार ने लोकसभा में दी है।

प्रतिदिन 8778 टन लिक्विड आक्सीजन का उत्पादन

स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। देश में प्रतिदिन 8,778 मीट्रिक टन लिक्विड आक्सीजन का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। पीएम केयर्स फंड से देश के प्रत्येक जिले में 1,225 मेडिकल आक्सीजन उत्पादक संयंत्र लगाए गए हैं। ऐसे कुल संयंत्रों की संख्या 1,563 है।

ज्यूडीशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अथारिटी बनाने का प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने देश में नेशनल ज्यूडीशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अथारिटी बनाए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है। प्रस्ताव के अनुसार इस प्रशासनिक संस्था के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होंगे। यह जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा को दी है। मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में इस अथारिटी के गठन की आवश्यकता जताई थी। यह अथारिटी न्यायालयों की आधारभूत संरचना के विकास और उनके रखरखाव का कार्य देखेगी। लोकसभा में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि आपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत ने अगस्त महीने में कुल 565 लोग निकाले, जिनमें से 438 भारतीय और बाकी विदेशी नागरिक थे।

Edited By: Tanisk