भारत को मिले 4,800 करोड़ से ज्यादा के 29 नए FDI प्रस्ताव, चीन से जुड़े नियमों में ढील का दिखने लगा असर
नई नीति के तहत 10% तक चीनी हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियों से भारत को 4,895.65 करोड़ रुपये के 29 एफडीआई प्रस्ताव मिले हैं।
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भारत को मिले 29 नए FDI प्रस्ताव (फाइल फोटो)
HighLights
10% चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों से 29 एफडीआई प्रस्ताव मिले।
कुल 4,895.65 करोड़ रुपये का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में।
मई में नए नियमों से स्वचालित मार्ग से निवेश हुआ आसान।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 10 प्रतिशत तक चीनी हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियों को आटोमैटिक रूट के तहत भारत के निवेश को मंजूरी देने के फैसले का सकारात्मक असर दिखने लगा है।
नई नीति के तहत अब तक कुल मिलाकर लगभग 4,895.65 करोड़ रुपये के 29 एफडीआइ प्रस्ताव सामने आए हैं।
29 FDI प्रस्ताव
एक अधिकारी ने बताया कि ये निवेश विभिन्न सेक्टर से संबंधित हैं, जिनमें सूचना-प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा सेंटर और ट्रांसपोर्ट सर्विस जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
ये 29 निवेश मारीशस, अमेरिका, कोरिया, जापान, सिंगापुर, लक्ज़मबर्ग और केमन आइलैंड्स जैसे देशों/क्षेत्रों में स्थित निवेशकों/संस्थाओं से आए हैं।
अधिकारी ने आगे कहा कि मई में जारी किए गए नए नियमों से ऐसे मामलों में सरकार से पहले मंजूरी लेने की जरूरत खत्म हो गई है, जिससे भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह आसान और तेज हो गया है।
निवेशक संस्था जरूरी नियमों का पालन करते हुए आटोमैटिक रूट के जरिये आगे बढ़ सकती है। अधिकारी ने कहा कि इस सुधार से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और ट्रांजेक्शन में लगने वाला समय कम होता है।
संशोधनों के अनुसार, 10 प्रतिशत तक चीनी/हांगकांग हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियां उन सेक्टर में भारत में निवेश करने की पात्र होंगी जहां आटोमैटिक रूट के तहत एफडीआइ की इजाजत है, बशर्ते वे सेक्टर से जुड़ी शर्तों को पूरा करती हों।
पहले, इन जमीनी सीमा वाले देशों के शेयरधारकों वाली विदेशी कंपनियों को (भले ही उनके पास सिर्फ एक शेयर हो) भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश करने के लिए अनिवार्य मंजूरी लेनी पड़ती थी।
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