अब नहीं बढ़ेंगे दूध के दाम? 'जी-रामजी' योजना के तहत बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाएगी सरकार

राज्यों को कुल खर्च का कम से कम पांच प्रतिशत चारा और पशुधन संबंधी कार्यों पर लगाने की अनुमति होगी।

देश में चारा संकट बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके चलते पशुओं के रखरखाव पर खर्च बढ़ रहा है और उनके दूध उत्पादन की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। इसी आधार पर अमूल ने अपने दुग्ध उत्पादों की कीमत बढ़ा दी है। कर्नाटक में दूध के दाम में एकबारगी आठ रुपये प्रतिकिलो की वृद्धि हुई है।

नई व्यवस्था में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर चारा उत्पादन के साथ चारागाह और चराई भूमि विकसित की जा सकेगी। पेड़ों के साथ घास उगाने वाली प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडारण केंद्र और साइलेज इकाइयां बनाई जा सकेंगी।

रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से चारा बैंक, सामुदायिक चारागाह, चराई भूमि, पशु आश्रय स्थल और चिकित्सा केंद्र बनाए जा सकेंगे। भंडारण की व्यवस्था भी होगी।

ग्रामीण विकास विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सूचित कर दिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ना है, जिनका सीधा लाभ किसानों और पशुपालकों को मिल सके। छोटे किसानों तथा भूमिहीन परिवारों को इसका लाभ पहुंचाने पर जोर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवारों की आजीविका पशुपालन और डेयरी पर निर्भर है।

इसके अलावा गाय-बैल, बकरी, सूअर और मुर्गी पालन के लिए नए आश्रय स्थल बनाने तथा पुराने आश्रय स्थलों की मरम्मत और रखरखाव का काम भी कराया जा सकेगा। सामुदायिक दूध संग्रह केंद्र, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र और पशुओं के लिए पानी की टंकियां बनाने की भी अनुमति होगी।

पात्र व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए अजोला टैंक बनाने का काम भी शामिल है। अजोला प्रोटीन से भरपूर हरा चारा है, जिसका इस्तेमाल पशुओं के पोषण में किया जाता है।

सभी कार्यों को पंचायत विकास योजनाओं में शामिल किया जाएगा। ग्राम सभा की मंजूरी के बाद जरूरतों के आधार पर काम तय होंगे। जिन पंचायतों में बड़ी आबादी पशुपालन पर निर्भर है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जिन पंचायतों में 30 प्रतिशत से अधिक आबादी पशुधन पर निर्भर है, उन्हें तरजीह दी जाएगी।

कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की राज्यवार योजनाओं का उपयोग जिला-ब्लाक स्तर पर कार्यों की पहचान के लिए किया जा सकेगा।