लिथियम बैट्री पर चीन को झटका, भारत ने स्क्रैप निर्यात क्यों रोका? Inside Story

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 10 नवंबर की अधिसूचना जारी कर लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास समेत इस श्रेणी की निर्यात नीति को ‘मुक्त’ से ‘प्रतिबंधित’ कर दिया। चीन के पास वैश्विक ब्लैक मास प्रोसेसिंग क्षमता का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा है और भारत सहित अन्य देशों से आने वाला यह कच्चा माल वहां की रीसाइक्लिंग इकाइयों तक पहुंचता था।

अब इस सामग्री के निर्यात पर रोक लगने से चीन की बैटरी रीसाइक्लिंग और क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को सीधा नुकसान होगा, जबकि भारत अपनी घरेलू रिकवरी क्षमता मजबूत कर चीन पर निर्भरता घटाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

पिछले कुछ महीनों के भीतर अमेरिका, यूरोपीय संघ ने भी इस तरह का कदम उठाया है। यह पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और केवल अवर्गीकृत, लीड-कैडमियम-पारा मुक्त स्क्रैप पर लागू होता है।

यह कदम घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग और क्रिटिकल मिनरल्स की रिकवरी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। ब्लैक मास इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़कर या अन्य तरीके से उनका प्रसंस्करण किया जाता है जिससे पाउडर जैसा पदार्थ है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और ग्रेफाइट जैसे मूल्यवान धातुएं प्राप्त होती हैं। ये धातुएं इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), स्मार्टफोन और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए नई बैटरियां बनाने में जरूरी हैं।

भारत में ब्लैक मास की प्रोसेसिंग क्षमता अभी सीमित है और कुछ सामग्री बिना मूल्यवान खनिजों की रिकवरी के निर्यात हो रही थी। दूसरी तरफ सरकार ईवी आपूर्ति श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अभी ईवी के कच्चे माल के लिए भारत काफी हद तक चीन पर निर्भर है।

हाल ही में कैबिनेट ने क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग के लिए 2,814 करोड़ रुपये की कैपेक्स सपोर्ट योजना मंजूर की है, जिसके तहत लिथियम और निकेल प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। इससे पहले सितंबर में क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई थी।

इस प्रतिबंध का असर सकारात्मक रहने की उम्मीद है। इससे ब्लैक मास घरेलू स्तर पर उपलब्ध रहेगी, जिससे लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे खनिजों की स्थानीय रिकवरी बढ़ेगी। ईवी निर्माण और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को सस्ता और स्थिर कच्चा माल मिलेगा।

भारत 2030 तक नई कार बिक्री में 30 प्रतिशत और दो-तीन पहिया वाहनों में 80 प्रतिशत ईवी का लक्ष्य रखता है, जिसके लिए मजबूत घरेलू बैटरी इकोसिस्टम जरूरी है। इससे घरेलू रीसाइक्लर्स को देश के भीतर से ही फीडस्टाक उपलब्ध होगा।