BUDGET 2017: शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध होंगी IRCTC, इरकॉन तथा IRFC

नई दिल्ली (जेएनएन)। सरकार रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों,आईआरसीटीसी, इरकॉन तथा आईआरएफसी को सूचीबद्ध कराने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेगी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) की समयबद्ध सूचीबद्धता के लिए सरकार प्रक्रिया लाएगी।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूत करने तथा नए सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के विकल्प पर 2017-18 में विचार करेगी। जेटली ने कहा, 'हम सीपीएसई, आईआरटीसी, आईआरएफसी तथा इरकॉन की समयबद्ध सूचीबद्धता के लिए प्रक्रिया लाएंगे। सीपीएसई के लिए हम एकीकरण के जरिये अवसर तलाशेंगे।' वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांे के विनिवेश के लिए ईटीएफ रास्ते का इस्तेमाल जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि 10 पीएसयू शेयरों वाला नया ईटीएफ 2017-18 में शुरू किया जाएगा।

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चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र के लिए योजना लाएगी सरकार

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज श्रम आधारित क्षेत्रों, चमड़ा और जूते-चप्पल यानी फुटवियर के लिए एक योजना लाने की घोषणा की। यह योजना कपड़ा क्षेत्र की तर्ज पर होगी। इस योजना से वृद्धि और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि यह योजना पिछले साल जून में कपड़ा क्षेत्र के लिए घोषित योजना की तर्ज पर होगी।

उन्होंने कहा, 'कपड़ा क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए एक विशेष योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र के लिए भी ऐसी ही योजना लाई जाएगी। जून, 2016 में सरकार ने कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए 6,000 करोड़ रपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी थी, जिससे तीन साल में एक करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। इससे 11 अरब डालर का निवेश आकर्षित किया जा सकेगा और करीब 30 अरब डालर का निर्यात हो सकेगा।' यह घोषणा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र को प्रोत्साहनों की मांग की थी, क्योंकि मेक इन इंडिया पहल के तहत यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

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