यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 14, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
छगन भुजबल को जमानत देने से बांबे हाईकोर्ट का इंकार
जस्टिस रणजीत मोरे और जस्टिस शालिनी फानसलकर जोशी की पीठ ने कहा कि इस सिलसिले में विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा।
मुंबई, प्रेट्र। आय से अधिक संपत्ति और इससे जुड़े अन्य मामलों में बुधवार को बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल को जमानत देने से इंकार कर दिया है। साथ ही इस मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी।
जस्टिस रणजीत मोरे और जस्टिस शालिनी फानसलकर जोशी की पीठ ने कहा कि इस सिलसिले में विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा। भुजबल इसी साल मार्च से मनी लॉन्डरिंग एक्ट और अन्य धाराओं के तहत जेल में हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से जमानत मांगी थी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता भुजबल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए थे। कहा था कि कानून के निर्धारित तरीके से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। याचिका पर बीती पांच दिसंबर को बहस हुई थी और भुजबल के वकील ने जमानत के लिए स्वास्थ्य संबंधी कारणों का भी हवाला दिया था।
निचली अदालत पहले ही दो बार जमानत याचिकाएं खारिज कर चुकी हैं। भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र सदन घोटाले और कलीना भूमि मामले में गिरफ्तार किया है।
छगन भुजबल के समर्थन में 3 सितंबर को नासिक मेंं रैली निकालेगा OBC समुदाय