Rohingya Refugees: गृह मंत्रालय ने नहीं दिया रोहिंग्याओं को फ्लैट देने का निर्देश, कहा- वापसी तक डिटेंशन सेंटर में ही रखे जाएंगे

 नई दिल्ली, एजेंसी। रोहिंग्याओं को फ्लैट देने वाली बात केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा था जिसका खंडन गृह मंत्रालय की ओर से किया गया है। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs, MHA) ने बुधवार को बयान जारी कर स्पष्ट किया कि इसने दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिमों को EWS (आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग) फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया था। MHA ने यह भी कहा कि कानून के अनुसार, अवैध रोहिंग्याओं को उनकी वापसी तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और दिल्ली सरकार इनके मौजूदा लोकेशन को ही डिटेंशन सेंटर घोषित करे। साथ ही मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित कराने को कहा कि अवैध विदेशी अभी जहां रह रहे हैं वहां से कहीं और न जाएं।

With respect to news reports in certain sections of media regarding Rohingya illegal foreigners, it is clarified that Ministry of Home Affairs (MHA) has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants at Bakkarwala in New Delhi.

— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) August 17, 2022

दिल्ली सरकार का था नई जगह शिफ्ट कराने का प्रस्ताव

दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को नई जगह पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद MHA निर्देश दिया है कि रोहिंग्या अपनी मौजूदा जगह पर ही रहें। MHA ने GNCTD को निर्देश दिया है कि अभी जहां अवैध रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं उन्हें वहीं रखा जाए क्योंकि MHA इन्हें डिपोर्ट कराने के मसले पर विदेश मंत्रालय के जरिए संबंधित देश से बातचीत कर रही है।

Rohingya Illegal Foreigners

Press release-https://t.co/eDjb9JK1u1 pic.twitter.com/uKduPd1hRR

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) August 17, 2022

वापसी तक डिटेंशन सेंटर में रहेंगे अवैध विदेशी

गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि कानून के अनुसार अवैध विदेशियों को इनकी वापसी तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने मौजूदा लोकेशन को डिटेंशन सेंटर नहीं घोषित किया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से ऐसा करने का निर्देश दिया गया है।