गुवाहाटी में पेट्रोल पंप बंद होने से गहराया ईंधन संकट, मेघालय में तेल लेने के लिए दिखी गाड़ियों की भारी भीड़

उनका आरोप है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने मनमाने फैसले लिए हैं और वे डीलरों को परेशान कर रही हैं।

एसोसिएशन ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के खिलाफ कई शिकायतें की हैं। उनका आरोप है कि इन कंपनियों के अधिकारी डीलरों पर दबाव डाल रहे हैं और बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए, नियमों के कथित उल्लंघन के नाम पर ईंधन की आपूर्ति रोकने की धमकी दे रहे हैं।

डीलर मुख्य रूप से उन मामलों का विरोध कर रहे हैं, जहाँ कंपनी के अधिकारियों ने बिना रिटेल आउटलेट मालिकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिए, केवल कुछ अनुमानित आरोपों के आधार पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोकने की धमकी दी।

एक और बड़ी चिंता यह है कि डीलरों पर लुब्रिकेंट और अन्य सामान जैसे अतिरिक्त उत्पाद खरीदने का दबाव डाला जा रहा है, भले ही उनके पास पहले से कितना स्टॉक मौजूद हो या ग्राहकों की क्या मांग हो। एसोसिएशन का दावा है कि जो डीलर ऐसी मांगें नहीं मानते, उन्हें कभी-कभी नियमित ईंधन सप्लाई रोकने की धमकी दी जाती है।

डीलर अपने SAP खातों से पैसे काटे जाने, बिना किसी पूर्व सूचना के मौजूदा 'टैंक ट्रक कंसोर्टियम' व्यवस्था को रद्द किए जाने और खास तरह की 'पॉइंट-ऑफ-सेल' (POS) मशीनें लगाने के दबाव का भी मुद्दा उठा रहे हैं।

इसके अलावा, मंजूर की गई सब्सिडी के भुगतान में देरी और 'लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट' को किए गए भुगतानों से जुड़ी समस्याएं भी उनकी शिकायतों में शामिल हैं।

28 अक्टूबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, एसोसिएशन ने कहा कि इन कथित तौर पर गलत तौर-तरीकों के कारण कई डीलरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि संबंधित अधिकारियों के पास बार-बार गुहार लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला।

NEIPDA ग्रेटर गुवाहाटी यूनिट के अध्यक्ष राजीव गोस्वामी और महासचिव अरूप गोस्वामी ने बताया कि एसोसिएशन की शिकायतों का समाधान न होने के बाद ही कामकाज बंद करने का फैसला लिया गया।

डीलर ने चेतावनी दी है कि गुरुवार के विरोध-प्रदर्शन के बाद एक लंबा शटडाउन (कामकाज पूरी तरह बंद) भी हो सकता है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो एसोसिएशन 23 नवंबर से 'नो परचेज, नो सेल' (न खरीदेंगे, न बेचेंगे) के तहत अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की योजना बना रहा है।

एसोसिएशन की मांगों में यह भी शामिल है कि मंजूर की गई सब्सिडी और कैलिब्रेशन फीस सहित सभी लंबित भुगतान 15 दिनों के भीतर जारी किए जाएं। साथ ही, उन्होंने OMC (ऑयल मार्केटिंग कंपनी) अधिकारियों की मनमानीपूर्ण कार्रवाई को तुरंत रोकने की भी मांग की है।