GST में अगला बड़ा सुधार: नए वित्त वर्ष से शुरू हो सकता है ई-इनवायसिंग एप, कारोबारियों को मिल सकती है ऑडिट में छूट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी प्रक्रिया में अगले वित्त वर्ष से एक बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। नए वित्त वर्ष में ई-इनवायसिंग को बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा और यह काम ई-इनवायसिंग एप के जरिए होगा।

हालांकि इस पर जीएसटी काउंसिल ही फैसला लेगा और उन्हीं राज्यों को ई-इनवायसिंग एप इस्तेमाल के लिए दिए जाएंगे जो केंद्र के इस प्रस्ताव से सहमत होंगे।

ई-इनवायसिंग एप से जुड़ेगा GST नेटवर्क 

ई-इनवायसिंग एप जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) से जुड़ा होगा। इसका फायदा यह होगा कि दुकान में जेनरेट होने वाले ई-इनवायस का पूरा ब्योरा जीएसटीएन पर होगा।

वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक ई-इनवायसिंग का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को सरकार इंसेंटिव या अन्य तरीके से प्रोत्साहन दे सकती है। हो सकता है इस प्रकार के कारोबारियों को विभिन्न प्रकार की ऑडिटिंग से छूट दे दी जाए।

जीएसटीएन से जुड़े होने के कारण विभाग के पास भी कारोबारी की बिक्री की पूरी जानकारी होगी और कुछ गड़बड़ी की शंका होने पर ही कारोबारियों की जांच होगी।

ई-इनवायस से जुड़ने पर जीएसटी संग्रह भी बढ़ सकता है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि ई-इनवायसिंग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है।

आने वाले समय में सरकार बिजनेस टू कंज्यूमर (बीटूसी) प्रणाली को अधिक प्रोत्साहित करना चाहती है। जीएसटी काउंसिल में 33 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है।

कारोबारियों को मिल सकता है ऑडिट छूट

वित्त मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि जीएसटी काउंसिल की कोशिश अब दर बदलाव से अधिक आधार को बढ़ाने की होगी। क्योंकि आधार बढ़ने पर टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। आधार बढ़ाने के लिए ही काउंसिल की गत बैठक में पंजीयन और उसे रद करवाने की प्रणाली को आसान बनाया गया।