दादा की संपत्ति में पोते को कब मिलता है हिस्सा? प्रॉपर्टी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने नाबालिग पोते की ओर से 1997 में दायर बंटवारे के वाद को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि केवल जन्म के आधार पर पोता संपत्ति में स्वतंत्र हिस्से का दावा नहीं कर सकता।

छह नवंबर के फैसले में कोर्ट ने कहा कि 1956 के अधिनियम की धारा-आठ के तहत दादा की संपत्ति उनके प्रथम श्रेणी के वारिसों को एक साथ मिली, जिससे अन्य सभी वारिस इससे बाहर हो गए।

यह विवाद चेन्नई स्थित 1811 वर्गफीट की संपत्ति से जुड़ा था, जो मूल रूप से अपीलकर्ता के दादा की थी। अपीलकर्ता की बुआ ने 1993 में बंटवारे का वाद दायर किया था। इसके बाद फरवरी, 1994 में समझौते का आदेश (डिक्री) जारी हुआ, जिसमें संपत्ति का एक हिस्सा उसके पिता को दिया गया।

पिता ने अप्रैल, 1997 में दो विक्रय विलेखों के जरिये इसे बेच दिया। जनवरी. 1994 में जन्मे पोते ने बाद में अपनी मां के जरिये अदालत का रुख किया। उसने दावा किया कि जन्म से ही उसे संयुक्त उत्ताधिकार मिल गए थे और उसे पहले की बंटवारे की कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। उसने संपत्ति के आधे हिस्से के विभाजन और कब्जा देने की मांग की थी।

दावा खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के अपने फैसले का हवाला दिया। उसमें कहा गया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-आठ के तहत बेटे को विरासत में मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत होती है और उसके अपने बच्चों के संबंध में वह स्वत: संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं बन जाती। पीठ ने कहा कि बंटवारे के बाद वारिस अपने-अपने हिस्सों के अलग-अलग सह-स्वामी थे, संयुक्त सह-स्वामी नहीं।

बंटवारे के साथ ही अपीलकर्ता के दादा की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रही, इसलिए संयुक्त उत्तराधिकार भी नहीं रहा। पीठ ने यह भी कहा कि दादा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार खुल गया था, जो अपीलकर्ता के जन्म से पहले हुई थी। इसलिए बाद में संपत्ति में उसका कोई हित नहीं बन सकता था।

गौरतलब है कि बंटवारे की अनुमति देने वाली निचली अदालत की प्रारंभिक डिक्री को प्रथम अपीलीय अदालत ने पलट दिया था। मद्रास हाई कोर्ट ने अगस्त, 2010 में इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद 2011 में विशेष अनुमति याचिका के जरिये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

(न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)