सरकार को उम्मीद, एक करोड़ उपभोक्ता छोड़ेंगे एलपीजी सब्सिडी
सरकार को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर करीब एक करोड़ संपन्न उपभोक्ता सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) लेना छोड़ देंगे। पीएम ने अपील की है कि जो बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर खरीदने में समर्थ हैं, वे सब्सिडी न लें।
नई दिल्ली। सरकार को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर करीब एक करोड़ संपन्न उपभोक्ता सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) लेना छोड़ देंगे। पीएम ने अपील की है कि जो बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर खरीदने में समर्थ हैं, वे सब्सिडी न लें।
एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि एक करोड़ का लक्ष्य है। देखते हैं कि कितने लोग एलपीजी सब्सिडी छोडऩे का फैसला करते हैं। देश में करीब 15.3 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं।
मोदी ने बीते सप्ताह ग्लोबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि अब तक 2.8 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है। इससे 100 करोड़ रुपये की बचत हुई। इस राशि का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए होगा।
सरकार की रसोई गैस के लिए नई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना की शुरुआत के साथ कई लोगों ने सब्सिडी योजना छोडऩे की पेशकश की है। डीबीटी के तहत सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है। जबकि सिलेंडर खरीदते समय पूरी राशि का भुगतान करना पड़ता है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के एक्जीक्यूटिव से रसोई गैस सब्सिडी छोडऩे की अपील कर चुके हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने मौजूदा एलपीजी उपभोक्ताओं को विकल्प दिया है। इसके तहत वे घरेलू एलपीजी कनेक्शन को बिना सब्सिडी वाले घरेलू कनेक्शन में बदलवा सकते हैं। इसके लिए वितरक को लिखित में आवेदन करना होता है। यह मुहिम सरकार के सब्सिडी बिल को घटाने में मदद करेगी।