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अल्पसंख्यक समुदाय के 9303 लोगों को मिलीं सरकारी नियुक्तियां

वित्त वर्ष 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय के 9303 लोगों की केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में नियुक्ति की गई। संसद में सोमवार को यह जानकारी दी गई। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 9303 लोगों की नियुक्ति

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Mon, 27 Jul 2015 08:13 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jul 2015 09:26 PM (IST)
अल्पसंख्यक समुदाय के 9303 लोगों को मिलीं सरकारी नियुक्तियां

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय के 9303 लोगों की केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में नियुक्ति की गई। संसद में सोमवार को यह जानकारी दी गई।

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श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 9303 लोगों की नियुक्ति की गई जो देश में होने वाली कुल नियुक्तियों का 8.5 फीसद है। अल्पसंख्यक समुदाय के 651 लोगों की केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनसे जुड़े कार्यालयों में नियुक्ति की गई। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 5572, अर्धसैनिक बलों में 2303 लोगों को रखा गया। जबकि डाक विभाग में 777 लोगों की नियुक्ति की गई। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में ऐसी नियुक्तियों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया।

ईएसआइ अस्पतालों में डॉक्टरों के 500 पद रिक्त

श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने एक लिखित जवाब में कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) अस्पतालों में डॉक्टरों के 567 और विशेषज्ञों के 382 पद रिक्त हैं। ईएसआइसी अस्पतालों में डॉक्टरों के स्वीकृत 1908 पदों में से 1341 पर नियुक्ति हो गई है। उन्होंने कहा कि ईएसआइ अस्पतालों में 447 विशेषज्ञ काम कर रहे हैं जबकि इस पद के लिए स्वीकृत संख्या 829 है। उन्होंने बताया कि इन पदों के रिक्त होने का कारण देश में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी है।

घरेलू एयरलाइन में प्रशिक्षकों की संख्या कम

नागरिक विमानन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने लोकसभा को बताया कि घरेलू एयरलाइनों में प्रशिक्षकों की संख्या विमानन नियामक द्वारा बताई गई संख्या से कम है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा साल डीजीसीए ने एयरलाइनों के 21 ऑडिट कराए। इस दौरान प्रशिक्षकों की कमी पाई गई। ऑडिट से इस बात का भी खुलासा हुआ कि एयरलाइन के प्रमाणित संचालन मैन्युअल भी अपडेट नहीं किए जाते हैं।

मंत्री ने कहा कि इस बात का भी पता चला कि पायलटों की दक्षता जांच (पीपीसी) के नियमों का भी कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। इस दौरान कुछ पायलट पीपीसी मान्यता की तारीख समाप्त होने के बाद भी उड़ान कार्य से जुड़े रहे। हालांकि पायलटों के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने का कोई मामला सामने नहीं आया।

विमान हादसे से संबंधित समिति बनाने पर विचार

नागरिक विमानन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने लोकसभा में बताया कि सरकार का किसी विमान के लापता या दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय वैमानिकी तलाश एवं राहत सेवा समिति बनाने का प्रस्ताव है। इस समिति का काम लापता विमान, उसके यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की तलाश और राहत एवं बचाव सेवा उपलब्ध कराना होगा।

संग्रहालयों की सुरक्षा नीति बनाने के लिए बनी समिति

संस्कृति राज्य मंत्री महेश शर्मा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संग्रहालयों की सुरक्षा जरूरतों और उसके पैमाने तय करने की समीक्षा और सभी संग्रहालयों के लिए एक समान व्यापक सुरक्षा नीति लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि दिल्ली के लालकिला में भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय में एक बार चोरी की घटना हुई है। इसके अलावा अक्टूबर 2014 में वडोदरा के म्युजियम एंड पिक्चर गैलरी में चोरी हुई।

हैदराबाद संग्रहालय में मिस्र की ममी संरक्षित

संस्कृति राज्य मंत्री महेश शर्मा ने हैदराबाद के तेलंगाना राज्य संग्रहालय में रखी गई मिस्र की ममी के नष्ट होने की बात से इन्कार किया। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि ममी को नियंत्रित तापमान में रखा गया है और फ्लैश लाइट में कैमरे से उसकी तस्वीर लेने पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ने ममी के संबंध में मिस्र के विशेषज्ञ डॉ. त्रेक अल अवादी से सलाह ली है और उनके सुझाव को अमल में लाना शुरू किया है।


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