Budget 2023: जनजातियों के विकास कार्य के लिए PM-PVTG योजना का ऐलान, 38000 से ज्यादा अध्यापकों की होगी नियुक्ति
Budget 2023 new announcement for Vulnerable Tribes मोदी सरकार के दसवें बजट में कहा गया है कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एकलव्य मॉडल विद्यालयों के लिए अध्यापकों की भर्ती होगी।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। Budget 2023: सरकार ने इस बजट में समाज के वंचित वर्ग को तरजीह दी है। इसमें भी जनजातीय वर्ग का खासा ध्यान रखा गया है। जनजातीय वर्ग के विकास और उसे मुख्यधारा में शामिल करने के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है। संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVGT) की सामाजिक- आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन शुरू करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है।
इसके अलवा जनजातीय छात्रों के लिए चल रहे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, सिकेल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन तथा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान में हस्तशिल्प और कारीगरों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भी जनजातीय समूह को शिक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तथा उनके चहुमुखी उत्थान की तस्वीर पेश करता है। इसका राजनीतिक असर भी दिख सकता है।
सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए शुरू होगा मिशन
बुधवार को पेश हुए मोदी सरकार के दसवें बजट में कहा गया है कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVGT) की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीवीटीजी परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूर संचार संपर्कता, और सतत आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी।
सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने का बजट में प्रस्ताव किया है। इसके अलावा जनजातीय छात्रों की शिक्षा में महती योगदान दे रहे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई है।
एकलव्य स्कूलों के लिए अध्यापकों की होगी नियुक्ति
बजट में कहा गया है कि अगले तीन वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38800 अध्यापक और सहायक कर्मी नियुक्ति करेगा। इसके अलावा प्रस्तावित सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में भी जनजातीय समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
7 करोड़ लोगों की होगी स्क्रीनिंग
बजट में कहा गया है कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरुकता सृजन किया जाएगा। 40 वर्ष तक की आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनीवर्सल स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगपरक प्रयासों के माध्यम से काउंसिलिंग का कार्य किया जाएगा।
Budget 2023: क्या Old Tax Regime में रहने का बना रहे प्लान? पहले जान लें इसके नफा और नुकसान
Budget 2023: पहचान के बेसिक डॉक्युमेंट के लिए होगा पैन कार्ड का इस्तेमाल, कारोबार में होगी आसानी