केंद्र सरकार ने 70 लाख कर्मचारियों को दी राहत, रिटायरमेंट से चार साल पहले ही चेक किए जाएंगे वेतन-पेंशन के पेपर

सरकार के इस फैसले का पालन सख्ती से किया जाए और गलती की कोई गुंजाइश न रहे, इसके लिए भी नियम बनाया है। अगर इस मामले में कोई गलती होती है तो संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

नए नियमों के तहत पदोन्नति, इंक्रीमेंट या एसीपी/एमएसीपी के बाद जारी पे-फिक्सेशन आदेशों का सत्यापन अब 3 महीने या उसी वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करना अनिवार्य होगा।

कैग की रिपोर्ट (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में केंद्र का कुल पेंशन खर्च 12.3% बढ़कर 3.46 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जिसमें रक्षा पेंशन की हिस्सेदारी 45.57% और सिविल पेंशन की 33.57% है।

पेंशन विवरण की जांच के लिए जरूरी नियम

• पे एंड अकाउंट्स ऑफिस से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जा सकेगी।
• सर्टिफिकेट के बाद भी पे-फिक्सेशन में गड़बड़ी मिलने पर नुकसान की भरपाई मंजूरी देने वाले अधिकारियों से होगी।
• पेंशन के लिए सर्विस पीरियड का समय-समय पर ऑडिट होता रहेगा।

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