मध्यस्थता तंत्र पर काम कर रही है सरकार : रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली, प्रेट्र। अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए केंद्र सरकार एक तंत्र लाने जा रही है। यह तंत्र अदालत जाने से पूर्व मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित है। इससे साधारण मामलों को बाहर ही निपटाया जा सकेगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि उनका मंत्रालय संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश और नौकरशाहों को ऐसे समूह में शामिल किया जा सकता है जो विवादों में मध्यस्थता के लिए तंत्र मुहैया कराएगा। देश में अभी तक केवल मध्यस्थता एवं समझौता प्रकल्प समिति के माध्यम से मध्यस्थता प्रकिया संचालित होती है। यह समिति सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी। इसके अलावा राज्यों के हाई कोर्ट की अगुआई में और उसके प्रबंधन में मध्यस्थता की जाती है।

नई दिल्ली में एक सेमिनार में प्रसाद ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को अंतर-मंत्रालयी विवादों को इन-हाउस तंत्र से निपटाने के लिए कहा गया है।

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