बेघर परिवार की महिलाओं को जमीन मुहैया कराएं राज्य : केंद्र सरकार
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने बताया कि इनमें से 60 फीसद मकान एससी/एसटी समुदाय के गरीबों के लिए बनाए जाएंगे।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने एक अनोखी पहल के तहत राज्यों से कहा है कि वे बेघर परिवार की महिला सदस्यों को जमीन मुहैया कराएं, ताकि घर बनाने के लिए उन्हें पैसा दिया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का 2022 तक दो करोड़ से अधिक मकान बनाने का लक्ष्य है। गरीब तबके के लिए बनाए जाने वाले इन मकानों में मुफ्त बिजली, पानी और एलपीजी कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने बताया कि इनमें से 60 फीसद मकान एससी/एसटी समुदाय के गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। मैदानी इलाके में केंद्र सरकार लाभार्थियों के खाते में सीधा 1,20,000 रुपये ट्रांसफर करेगी। शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत 90 दिनों का काम दिया जाएगा। पहाड़ी इलाके में घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। अन्य मदद मैदानी इलाके के अनुरूप ही होगी।
ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा ने कहा कि बेघर परिवारों को मकान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए राज्य सरकारों से ऐसे परिवारों की महिला सदस्यों के नाम जमीन आवंटित करने के लिए कहा गया है।
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