'ऐसे मामलों की पहचान करें, जिन्हें वापस लिया जा सकता है'; मंत्रालयों को सरकार का निर्देश

एक प्रेजेंटेशन के अनुसार, राजस्व विभाग में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या सबसे अधिक (1.27 लाख) है। इसके बाद रेलवे (45,583), सैन्य मामलों के विभाग (32,464), श्रम और रोजगार मंत्रालय (28,822) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (27,109) का नंबर आता है।

अधिकारियों ने बताया कि सड़क परिवहन, रक्षा और दूरसंचार जैसे कुछ मंत्रालयों में लंबित मामलों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन इन मुकदमों से जुड़े वित्तीय परिणाम काफी बड़े हो सकते हैं।

जन विश्वास कानूनों के तहत 2023 और 2026 में हुए दो चरणों में विभिन्न केंद्रीय कानूनों की कई धाराओं को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और अनुपालन प्रावधानों को शामिल करके उन्हें तर्कसंगत बनाया गया है।

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