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'बिना औपचारिक जांच के बनते हैं PAN और वोटर कार्ड', नागरिकता के दावे पर गुवाहाटी हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

Published: Fri, 13 Nov 2026 08:25 PM (GMT+05:30)Updated: Fri, 13 Nov 2026 09:36 PM (GMT+05:30)

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र अकेले भारतीय नागरिकता या पारिवारिक संबंध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

पैन व वोटर आइडी भारतीय नागरिकता साबित करने को काफी नहीं- गुवाहटी हाई कोर्ट

पैन व वोटर आइडी भारतीय नागरिकता साबित करने को काफी नहीं- गुवाहटी हाई कोर्ट

HighLights

  1. पैन कार्ड, वोटर आइडी नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण नहीं।

  2. गौहाटी हाई कोर्ट ने विदेशी न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखा।

  3. सहायक दस्तावेजों के बिना नागरिकता साबित नहीं की जा सकती।

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक महिला का भारतीय नागरिकता का दावा खारिज करते हुए कहा कि पैन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआइसी) अकेले भारतीय नागरिकता या पारिवारिक संबंध साबित नहीं कर सकते। इसके लिए उन दस्तावेजों का भी होना जरूरी है, जिनके आधार पर ये पहचान पत्र जारी किए गए थे।

अदालत ने विदेशी न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें दरांग जिले की कुलचन बेगम को विदेशी घोषित किया गया था। साथ ही, उनकी रिट याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस सुस्मिता फूकन खौंद की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि जिन दस्तावेजों पर याचिकाकर्ता महिला कुलचन बेगम ने भरोसा किया—जिनमें उनके पिता का पैन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र और उनका अपना मतदाता पहचान पत्र शामिल था—वे उनकी नागरिकता या कथित माता-पिता के साथ उनका संबंध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

महिला ने मंगलदै स्थित विदेशी न्यायाधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने कुलचन बेगम को ऐसी विदेशी घोषित किया था, जो 25 मार्च, 1971 के बाद भारत आई थीं। हाई कोर्ट ने पांच नवंबर के फैसले में कहा,'याचिकाकर्ता की ओर से पेश पैन कार्ड व ईपीआइसी नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं।'

'ये ऐसे दस्तावेज हैं, जो आयकर विभाग व भारत निर्वाचन आयोग की ओर से किसी औपचारिक जांच के बिना, व्यक्ति के आवेदन पर जारी किए जाते हैं। इसलिए, जब तक पैन कार्ड व ईपीआइसी जारी करने के आधार बने रिकार्ड पेश कर साबित नहीं किए जाते, तब तक इन दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं मान सकते।' याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनका जन्म 25 अप्रैल, 1977 को हुआ और उनका पालन-पोषण गुवाहाटी के लुइतपार, खरघुली में हुआ।

पिता का लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ने का दावाकुलचन बेगम ने साबेद अली और जाहेदा खातून को अपना दादा-दादी बताया और दावा किया कि उनके नाम तत्कालीन कामरूप जिले के नोसोत्रा गांव की 1966 और 1970 की मतदाता सूचियों में दर्ज थे।

अली के बेटे अबू चंद मोहम्मद उनके पिता हैं। महिला ने कहा कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे और उन्होंने 2009 में बरपेटा से लोकसभा चुनाव और 2011 में बाघबर से असम विधानसभा चुनाव लड़ा था। वह 2013 में गुवाहाटी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद भी रहे थे।

हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि उनके पिता के चुनावी और राजनीतिक परिचय से याचिकाकर्ता का उनसे कथित संबंध साबित नहीं होता। उनके पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में आया था। 1970 से 1997 के बीच 27 वर्षों में दादा-दादी और पिता के असम में लगातार रहने का सुबूत नहीं था।-

सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार

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