इस चार दिवसीय आयोजन में शामिल इंडियन रोड कांग्रेस के काउंसिल सदस्य व तत्काल पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर मनोरंजन परिड़ा का कहना है कि उनके इस संकेत के बाद निश्चित रूप से दिशा निर्देश बदले जाएंगे। सिर्फ कम लागत के आधार पर अब टेंडर पास नहीं होंगे, बल्कि डीपीआर बनाते वक्त सड़क बनाने वाली कंपनी के कर्मचारियों का कौशल देखना होगा।
साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एआइ जैसी तकनीक का उपयोग व्यापक स्तर पर हो, ताकि देशभर में बन रही सड़कों की गुणवत्ता में एकरूपता हो और उनमें तकनीकी त्रुटि कम हो। 'राइट टू वाक' यानी चलने के अधिकार पर भी मंथन शुरू हुआ है।
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ प्रो. परिड़ा साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल-सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआइआर-सीआरआरआइ) के निदेशक रहे हैं। वर्तमान में वह आइआइटी रुड़की में पदस्थ हैं और सिविल इंजीनियरिंग विभाग में रहते हुए वह मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के चेयर प्रोफेसर भी हैं।
स्टील स्लैग रोड तकनीक, सड़क निर्माण में औद्योगिक कचरे के उपयोग, कोल्ड मिक्स/इमल्शन तकनीक, एआइ-आधारित सड़क सुरक्षा समाधान और राजमार्ग अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) से जुड़ी परामर्श सेवाओं में वह अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनके अनुसार एआइ का उपयोग कर सड़क निर्माण के दौरान होने वाली 99 प्रतिशत तकनीकी खामियों को दूर किया जा सकता है। साथ ही सड़कों की गुणवत्ता में एकरूपता भी लाई जा सकती है।
ओडिशा सड़क-पुल परियोजना, बिहार स्टेट हाईवे, उप्र ग्रीन रोड निर्माण के अलावा द्वारका एक्सप्रेस-वे में थर्ड-पार्टी गुणवत्ता जांच और ध्वनि अवरोधक माडल लागू करने में उनका अहम योगदान रहा है। दैनिक जागरण की समाचार संपादक रुमनी घोष से डॉ. परिड़ा ने भारत जैसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में सड़क निर्माण की चुनौतियां और उनके समाधान विषय पर ऑनलाइन चर्चा की:
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वर्ष 1934, यानी आजादी के पहले से अस्तित्व में आई रोड्स कांग्रेस में अब तक क्या बदलाव आए हैं?
वर्ष 1927 में जयकर कमेटी बनाई गई थी, ताकि लंबे समय की रोड प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। देश के रोड नेटवर्क के सुनियोजित विकास के लिए उपाय सुझाए जा सकें। इसकी एक खास सिफारिश यह थी कि सड़क विकास और मेंटेनेंस के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर कॉन्फ्रेंस की जाएंगी।
इस सुझाव के आधार पर 10 दिसंबर, 1934 को नई दिल्ली में पहली हाईवे इंजीनियर्स मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें देश भर से 73 इंजीनियरों ने हिस्सा लिया, जिससे इंडियन रोड्स कांग्रेस (आइआरसी) की शुरुआत हुई थी। आज उसके 85वें अधिवेशन में 3000 से ज्यादा इंजीनियर्स, डेवलपर्स शामिल हुए।
इंडियन रोड्स कांग्रेस की स्थापना के दौरान 1934 में देशभर में सड़कों का नेटवर्क कितना था, इसका आधिकारिक रिकार्ड नहीं मिलता, लेकिन 1943 में नागपुर योजना के उद्घाटन के दौरान यह 3.5 लाख किमी के आसपास बताई जाती है। आज वह आंकड़ा 63 लाख 71 हजार 847 किमी तक पहुंच गया है। वर्तमान में रफ्तार लगभग 34 किमी प्रतिदिन है।
भारत में सड़क निर्माण की रफ्तार तो तेज है, लेकिन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तो डीपीआर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके वक्तव्य का क्या आशय है?
दरअसल, अभी तक हमारे यहां सड़क निर्माण का टेंडर 'लो कास्ट' देखकर ही जारी किया जाता है। यानी जो कंपनी सबसे कम कीमत में सड़क बनाएगी, उसे ही टेंडर जारी करने का प्रविधान है। इससे सड़क की गुणवत्ता कंप्रोमाइज्ड यानी प्रभावित हो रही है और हादसे भी नहीं रुक रहे हैं।
इस अधिवेशन में उन्होंने इंडियन रोड्स कांग्रेस को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह सड़क निर्माण प्रक्रिया में बदलाव करे और गुणवत्ता के आधार पर मानक तय करे। उसी आधार पर डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बने।
सड़क निर्माण की तकनीक पर से न्यूनतम कैप हटाने से क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा?
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और लागत कम करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन कम कीमत के नाम पर गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें कोई बड़ी परेशानी उभरकर आ रही है। यही वजह है कि उन्होंने इस आयोजन में इसका उल्लेख किया और देश के रोड इंजीनियरिंग संस्थानों, कंपनियों और विशेषज्ञों को इस पर मंथन कर नया रास्ता निकालने को कहा।
सड़क निर्माण में बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से लेकर छोटे ठेकेदार तक जुड़े हुए हैं। कैसे सुनिश्चित होगा कि देशभर की सड़कें एक जैसे मानकों पर बनें? गुणवत्ता के स्तर पर खरी उतरें?
देखिए, इंडियन रोड्स कांग्रेस सड़क निर्माण के लिए मानकों समान दिशा-निर्देश जारी करती है, लेकिन क्या सड़क निर्माण में जुटे सभी इंजीनियर्स या श्रमिक उसे लागू करने में पूरी तरह कुशल हैं। नहीं, यहां एक बड़ा अंतर है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे पास इंजीनियर्स या तकनीक की कमी नहीं है।
मेट्रो शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जैसे शहरों में बड़ी-बड़ी कंपनियां मौजूद हैं और उनके अधीन काम करने वाले इंजीनियर्स प्रशिक्षित व नई तकनीक से लैस हैं। परेशानी टू या थ्री टीयर शहरों, छोटे कस्बों-गांव में ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में आती है। वहां कुशल श्रमिक नहीं हैं।
हमारे देश की भौगोलिक स्थिति की वजह से नार्थ ईस्ट (पूर्वोत्तर) जैसा बड़ा इलाका है, जहां सड़कें बनाना ही अपने आप में चुनौती है। इसी तरह देश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी ही तरह की चुनौतियां हैं। हिमालय जैसे युवा और संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में चट्टानों की अस्थिरता और लगातार होने वाले भूस्खलन सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए सबसे बड़ी बाधा हैं।
इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी (ईकोलाजी) बहुत नाजुक होती है, जिससे भारी निर्माण कार्य और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। चार धाम परियोजना जैसी प्रमुख हिमालयी सड़क परियोजनाएं भूस्खलन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं।
इन कठिन और दुर्गम इलाकों में टिकाऊ सड़कें बनाने के लिए पारंपरिक तरीकों के बजाय आधुनिक तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। इसके लिए जियोसिंथेटिक्स का उपयोग कारगर साबित हो रहा है।
यानी प्रशिक्षित इंजीनियर्स की कमी है?
नहीं, इंजीनियर्स पर्याप्त हैं, लेकिन वे प्रशिक्षित या पूरी तरह से संसाधनों से लैस नहीं हैं।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने टिकाऊ सड़कों व पुलों की बात की? क्या कारण है कि 1943 में बने हावड़ा ब्रिज जैसे पुराने स्ट्रक्चर आज भी मजबूती से खड़े हैं और हाल ही में बने हाईवे की सड़कें धंस जाती हैं? क्या सिर्फ खराब मटेरियल जिम्मेदार है या फिर अन्य कारण भी हैं?
टिकाऊ सड़क के लिए तीन मूल आधार हैं। मजबूत नींव, प्रभावी जल निकासी व्यवस्था और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और निर्माण तकनीक। पहला, सड़क की पूरी मजबूती उसके नीचे की मिट्टी (सबग्रेड) और आधार परतों (सब बेस और बेस कोर्स) पर टिकी होती है। यदि मिट्टी को ठीक से दबाया न जाए, तो भारी वाहनों के चलने से सड़क धंसने लगती है।
दूसरा, सिविल इंजीनियरिंग में पानी को सड़क का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। यदि बारिश का पानी सड़क की सतह पर रुकता है या नीचे की मिट्टी में रिसता है, तो वह मिट्टी को कमजोर कर देता है और डामर की पकड़ को ढीला कर देता है। सड़क के बीच के हिस्से को किनारों की तुलना में थोड़ा ऊंचा रखा जाता है ताकि पानी तुरंत बहकर किनारे बनी नालियों में चला जाए और सड़कों पर गड्ढे न बनें।
चेरापूंजी में बनाई जाने वाली सड़कों के किनारे ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा बनाने होंगे, जबकि सूखे इलाकों में इसकी जरूरत कम है। अब परेशानी यह हो रही है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से गुरुग्राम में एक साथ ज्यादा बारिश हो जाने से जलभराव हो रहा है और सड़कें प्रभावित हो रही हैं। अब इन परिस्थितियों के हिसाब से सड़क निर्माण के कोड नए सिरे से गढ़े जा रहे हैं।
सड़क की ऊपरी परत मौसम की मार और टायरों के घर्षण को सीधे झेलती है। गिट्टी, रेत और बाइंडर यानी बिटुमेन/डामर या सीमेंट का अनुपात मानकों के अनुसार सटीक होना और निर्माण के समय सामग्री का सही तापमान और रोलर से उसकी उचित कुटाई (सड़क पर रोलर घुमाना) जरूरी है।
यह सड़क की उम्र को कई गुना बढ़ा देता है। सामान्य सी चीजें है कि यदि ठेकेदार ने हड़बड़ी में जितनी बार रोलर चलाना चाहिए, वह नहीं चलाया तो सड़क टिकाऊ नहीं बनेगा।
एक खराब सड़क और मानक पर बनी सड़क पर सफर करने में कितना अंतर होता है?
मैं अपने एक सड़क निर्माण प्रोजेक्ट का अनुभव साझा करता हूं....सात-आठ साल पहले बिहार के जिन स्टेट हाइवे की हालत यह थी कि 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन गुजरते थे।
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान में निदेशक रहने के दौरान एक प्रोजेक्ट के तहत बिहार में कुछ स्टेट हाइवे का निर्माण करवाया । उन्हीं सड़कों पर स्पीड 100 किमी प्रति घंटे हो गई। यदि सड़कें अच्छी होंगी तो न सिर्फ आवागमन आसान होगा, बल्कि ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा।
क्या रोड्स कांग्रेस प्रशिक्षण के जरिये इस कमी को पूरा नहीं कर सकती है?
सीधे तौर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन समय-समय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर इंजीनियर्स के समूहों को इस क्षेत्र में आ रहे बदलाव और नई-नई तकनीकों की जानकारी देती रहती है। उदाहरण के लिए हैदराबाद में आयोजित इस कान्फ्रेंस में ही 3000 इंजीनियर्स, विशेषज्ञों व कंपनियों के लिए सेमिनार आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के लिए इससे जुड़ी संस्थाएं आगे आ सकती हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बार-बार टिकाऊ सड़क का मामला उठाया? क्या सेटेलाइट या एआइ के जरिये देश की सड़कों की सेंट्रलाइज मानिटरिंग व्यवस्था नहीं हो सकती है?
100 प्रतिशत तो नहीं, लेकिन एआइ के जरिये 99 प्रतिशत सड़कों की निगरानी की जा सकती है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआइ) ने कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। कुछ मानक भी तय किए हैं। सिर्फ निर्माण कार्य या मटेरियल चेक ही नहीं बल्कि इसके जरिये नेशनल या स्टेट हाइवे में लगी लाइटें, उपकरणों की निगरानी भी की जा सकती है। यदि कहीं स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है, या फिर सेंसर काम नहीं कर रहा है तो अलर्ट जारी हो जाएगा। उसे तत्काल ठीक किया जा सकेगा।
इससे भी दुर्घटनाएं रोकने या सुरक्षित यात्रा कर सकेगा। वर्तमान में यह प्रयोग जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे और एनएच 48 (दिल्ली-गुरुग्राम) में किया गया है।
इसके अलावा उप्र में सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रबंधन के तहत कुछ प्रोजेक्ट्स में एआइ व बिग डाटा एनालिटिक्स आधारित पायलट पहल शुरू की गई है। हालांकि सिर्फ इससे बदलाव नहीं नजर आएगा। जब यह सभी सड़कों पर होगा, तभी परिणाम सामने आएंगे।
ब्लैक स्पॉट को ठीक करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में कितनी मदद मिली है? भविष्य के लिए क्या लक्ष्य रखा है?
परिवहन मंत्रालय द्वारा ब्लैक स्पाट घटने का दावा किया जाता रहा है। समय-समय पर कुछ आंकड़े भी जारी करता रहता है, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं कम नहीं हुई हैं। और यह गंभीर चिंता का विषय है। तय लक्ष्य के अनुसार 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या आधी की जानी थी, लेकिन संख्या बढ़ रही है।
स्पीड ब्रेकर बनाए तो जाते हैं दुर्घटना रोकने के लिए, लेकिन अक्सर ये दुर्घटना का कारक बन जाते हैं? क्या स्पीड ब्रेकर का रंग बदलकर हादसों को रोका जा सकता है?
रंग बदलने की जरूरत नहीं है। स्पीड ब्रेकर बनाते वक्त रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल की सटीक मात्रा में उपयोग किया जाए, तो रात में ये चमकने लगता है। इससे ही लोग सचेत हो सकते हैं। जहां इसका उपयोग ठीक से नहीं होता है, वहां परेशानी आती है।
केंद्रीय मंत्री का दावा है कि पांच लाख करोड़ की वेस्ट टू वेल्थ है...ये वेस्ट टू वेल्थ क्या है?
वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से सड़क निर्माण। यह कचरा प्लास्टिक से लेकर स्टील स्लैग तक हो सकता है। जिस तरह फ्लाईएश, बिजली तापघरों से कोयला जलाने के बाद निकलने वाला कचरा या उप उत्पाद होता है, उसी तरह स्टील बनाने के दौरान निकलने वाला कचरा या उप उत्पाद स्टील स्लैग कहलाता है। इससे सड़क बनाने की तकनीक विकसित की गई है।
जिंदल स्टील और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने मिलकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 1.85 किलोमीटर लंबी चार-लेन सड़क बनाई है, जिसे 100 प्रतिशत प्रोसेस्ड स्टील स्लैग (लगभग 2 लाख टन) से बनाया गया। यह स्टील स्लैग से बनने वाली दुनिया की सबसे लंबी सड़क भी है। इसी तरह गुजरात में भी एक हिस्सा बनाया गया।
हजीरा इस्पात संयंत्र से निकले स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला सूरत देश का पहला शहर बन गया है। स्टील का उपयोग होने से ये सड़कें सामान्य सड़कों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होती हैं। इसकी परत सामान्य सड़क की तुलना में 30 से 50 प्रतिशत पतली होती है। लंबे समय तक चलती हैं और रखरखाव की जरूरत नहीं होती है।
जब हमारे पास तकनीक है, तो देश की अधिकांश सड़कें इससे क्यों नहीं बनाई जा रही हैं?
सड़क तो मजबूत बनती है, लेकिन दायरा सीमित है। इस्पात बनाने वाली कंपनियों के आसपास ही इसका उपयोग फायदेमंद है, क्योंकि इसका परिवहन महंगा है। ज्यादा दूर ले जाने में सड़क की लागत बढ़ जाएगी।
दुनिया में जहां 100 प्रतिशत फ्लाई एश (राख) का उपयोग सड़क बनाने में हो रहा है, वहां भारत में महज 50 प्रतिशत ही उपयोग हो पा रहा है। इसी तरह एल्यूमिनियम, जिंक आदि धातुओं के कचरे से भी सड़क निर्माण की तकनीक विकसित की जा रही है। जहां जो उपलब्ध है, उसका उपयोग किया जा सकता है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री ने पांच लाख करोड़ रुपये की वेस्ट इकोनमी का उल्लेख किया।
भविष्य के लिए किसी खास क्षेत्र में शोध?
जी हां, नाइज बैरियर यानी ध्वनि अवरोधक माडल विकसित करने पर शोध जारी है। सड़क निर्माण के दौरान एक क्षेत्र को अनदेखा कर दिया जाता है, वह है सड़क के आसपास रहने वालों का स्वास्थ्य। सर्वे में पाया गया है कि इनमें से 60 प्रतिशत लोगों में एंजायटी यानी बेचैनी रहती है, जिसकी वजह से आगे चलकर उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
द्वारका एक्सप्रेस वे के कुछ हिस्से में प्रयोग किया है। जहां बस्तियां हैं, वहां ऊंचे बैरियर लगाकर ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम करने की कोशिश की गई है। अब आइआइटी रुड़की के विद्यार्थियों के साथ मिलकर रेलवे लाइन के आसपास नाइज बैरियर को लेकर शोध कर रहे हैं।
रेलवे का नेटवर्क देशभर में फैला है और बहुत बड़ा इलाका है, जहां रेल लाइनें बस्तियों व कालोनियों या मोहल्लों में बने घरों के आसपास से गुजरती हैं।
इस बार रोड कांग्रेस के क्या नए संकल्प लिए हैं? जिनका असर भविष्य में जल्द से जल्द नजर आएगा?
राइट टू वाक यानी चलने का अधिकार । यह एक नया संकल्प है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मुद्दा उठाने के बाद इंडियन रोड्स कांग्रेस ने इस पर काम करने का विचार किया है। इस पर कुछ प्रस्ताव लाए गए हैं। इनमें खासतौर पर कब्जा मुक्त फुटपाथ की परिकल्पना है।
इसके अलावा स्कूल जोन में रोड सेफ्टी के मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार किया गया। दिल्ली में एक या दो स्कूल हैं, जिनके आसपास के इलाकों में रोड सेफ्टी जोन विकसित किया गया है, ताकि बच्चे सुरक्षित ढंग से रास्ता पार सकें। स्कूलों में ट्रैफिक वार्डन को प्रशिक्षित करने पर भी विचार किया जा रहा है।