जालंधर [जागरण न्यूज नेटवर्क]। आतंक और नक्सल प्रभावित इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होगी। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। राज्य सरकारें प्रभावित इलाके की योजना तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेंगी, ताकि केंद्र बजट पास करे। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने ये बातें कहीं।

कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकारें योजना तैयार करें तो केंद्र को धन मुहैया कराने में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से इस संदर्भ में बात भी की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 तक पूरे देश के कॉलेजों में छात्रों का नामांकन दोगुने से ज्यादा करने का लक्ष्य है। इसके लिए 800 से 900 नए कॉलेजों की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार देश के सभी कॉलेजों में सीटें दोगुनी करेगी।

उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत में व्यापारीकरण के चलते देश में डाटा सेंटर स्थापित होंगे। इन डाटा सेंटरों में देश भर के शिक्षण संस्थानों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। डाटा सेंटर स्थापित हो जाने से निजी या सरकारी शिक्षण संस्थान खुद का अलग से डाटा सेंटर स्थापित नहीं कर पाएंगे।

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