फारूक ने रसोई गैस सब्सिडी के लिए किया आवेदन

श्रीनगर, जागरण ब्यूरो। अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला अब अपने लिए रसोई गैस कनेक्शन के कारण चर्चा में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गैस सब्सिडी छोडऩे के लिए चलाए गए अभियान में शामिल होने के बजाय सब्सिडी लेने के लिए आवेदन किया है।

डॉ. फारूक ने आधार कार्ड के बिना एलपीजी सब्सिडी गैस कनेक्शन का एक आवेदन श्रीनगर में दुर्गा नगर स्थित सुपर गैस सर्विस स्टेशन में 14 अगस्त को जमा कराया है। इस आवेदन में उन्होंने उपभोक्ता नंबर : 637914 के तहत अपने फोन नंबर और बैंक खाते का नंबर भी भरा है, ताकि सरकार की ओर से भेजे जाने वाली गैस सब्सिडी मिल सके।

यह बात और है कि डॉ. फारूक ने पिछले साल हुए संसदीय चुनावों में अपनी वार्षिक आय 10 लाख से ज्यादा बताते हुए 13 करोड़ से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति घोषित की थी। इस संदर्भ में जब डॉ. फारूक अब्दुल्ला से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो फोन उठाने वाले ने बताया गया कि डॉ. साहब बैठक में व्यस्त हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोगों से गैस सब्सिडी छोडऩे का आह्वान किया था तो उस समय डॉ. फारूक ने कहा था कि गैस सब्सिडी लेने या न लेने का फैसला संबंधित सांसद, विधायक और उपभोक्ता के जमीर पर ही है। जब उनसे यह पूछा गया था कि क्या वह खुद सब्सिडी छोडऩे को तैयार हैं तो जवाब आया था कि मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में नेकां प्रवक्ता जुनैद अजीम मट्टू ने कहा कि यह कोई सियासी मामला नहीं है। इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता।

पीडीपी का फारूक को छह वर्ष मुफ्त एलीपीजी देने का प्रस्ताव

पीडीपी के प्रवक्ता वहीद-उर-रहमान पारा ने डॉ. फारूक अब्दुल्ला द्वारा एलपीजी सब्सिडी का लाभ मांगने पर कहा कि उनके पास किस चीज की कमी है? वह काफी अमीर हैं इसके बाद भी सब्सिडी ले रहे हैं। अगर वह इतने ही गरीब हैं तो हम उन्हें छह साल के लिए मुफ्त एलपीजी देने को तैयार हैं।

गरीब का हक खा रहे फारूक: भाजपा

भाजपा विधायक रवींद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला पर गरीबों का हक खाने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि फारूक लंदन में इलाज करवा सकते हैं, लेकिन रसोई गैस सब्सिडी के मामले में वह गरीब बनते हैं। उन्होंने कहा कि फारूक अगर सब्सिडी छोड़ देते तो इसका फायदा राज्य के किसी गरीब इंसान को होता।