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'कोई भी ताकत जागरुक नागरिक को डरा नहीं सकती', पूर्व CDS ने भारत के लिए दी वैचारिक युद्ध की चेतावनी

Published: Mon, 09 Nov 2026 11:27 PM (GMT+05:30)

पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने चेतावनी दी है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को अब कॉग्निटिव वारफेयर, डीपफेक और ...और पढ़ें

पूर्व सीडीएस अनिल चौहान। (फाइल फोटो।)

पूर्व सीडीएस अनिल चौहान। (फाइल फोटो।)

HighLights

  1. कॉग्निटिव वारफेयर, डीपफेक भारत की सुरक्षा के नए खतरे।

  2. रणनीतिक सोच को राष्ट्रीय शिक्षा का हिस्सा बनाना आवश्यक।

  3. जागरूक नागरिक ही देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने चेतावनी दी है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने चुनौतियां अब केवल पारंपरिक सैन्य खतरों तक सीमित नहीं रह गई हैं। कॉग्निटिव वारफेयर (मानसिक या वैचारिक युद्ध) के नए हथियारों के रूप में डीपफेक, सूचनाओं में हेरफेर और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस सामने आ रहे हैं।

उन्होंने रणनीतिक सोच को देश की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में विश्वविद्यालयों, नागरिकों और पूरे समाज को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।

'रणनीतिक सोच को राष्ट्रीय शिक्षा का हिस्सा बनाना होगा'

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, 3 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में भारत की रणनीतिक संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उद्घाटन व्याख्यान देते हुए चौहान ने ये बातें कहीं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि रणनीतिक जागरूकता केवल सशस्त्र बलों और सरकारी संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि इसे भारत के व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा ढांचे का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। चौहान ने कहा, "सबसे पहला काम रणनीतिक सोच को राष्ट्रीय शिक्षा का हिस्सा बनाना है।"

कॉग्निटिव वारफेयर और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

युद्ध के बदलते स्वरूप पर बोलते हुए पूर्व सीडीएस ने कॉग्निटिव वारफेयर (संज्ञानात्मक युद्ध) को एक उभरते हुए खतरे के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने बताया कि किस तरह डीपफेक, हेरफेर की गई जानकारी, प्रभाव डालने वाले अभियानों और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जनधारणा को बदलने और समाजों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के अभियान तथ्यों की पुष्टि होने से पहले ही जनमत को प्रभावित करके समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनौती को केवल नैरेटिव की लड़ाई या जनसंपर्क की कवायद नहीं माना जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "कॉग्निटिव वारफेयर सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई या जनसंपर्क की कवायद नहीं है। इसे समझना नेशनल रेजिलिएंस तैयार करने का एक अहम हिस्सा होना चाहिए।"

पूर्व सीडीएस ने विश्वविद्यालयों और सैन्य युद्ध कॉलेजों के बीच मजबूत संबंध बनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय राजनीतिक चिंतन, शासन-कला, सैन्य इतिहास, कूटनीति, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों को शैक्षणिक चर्चाओं का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पूर्व सीडीएस चौहान की ये बातें राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक होती परिभाषा को दर्शाती हैं, जो अब केवल क्षेत्रीय रक्षा या सैन्य तैयारियों तक सीमित नहीं रह गई है।

'देश के नागरिक जागरुक हों तो कोई भी ताकत खतरा नहीं बन सकती'

भू-राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में सूचना, तकनीक और आर्थिक निर्भरता का बढ़ता इस्तेमाल, किसी देश की मजबूती के लिए सामाजिक जागरूकता को एक अहम हिस्सा बना चुका है। नागरिकों की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि देश की जनता जागरूक हो और उभरते खतरों को पहचानने में सक्षम हो।

उन्होंने कहा, "कोई भी ताकत मैं फिर दोहराता हूं कोई भी ताकत ऐसे देश की सीमाओं के लिए खतरा नहीं बन सकती, जिसके नागरिक जागरूक और जानकार हों।" उन्होंने भारत की पारंपरिक रणनीतिक सोच को आज की सुरक्षा जरूरतों के साथ जोड़ने के महत्व पर भी जोर दिया।

धर्म और कौटिल्य के राजकाज के सिद्धांतों का जिक्र करते हुए चौहान ने कहा कि भारत को रणनीतिक रूप से तैयार रहने के साथ-साथ नैतिक संयम भी बनाए रखना चाहिए। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में आर्थिक साधनों के बढ़ते इस्तेमाल पर उन्होंने चेतावनी दी कि आपसी निर्भरता का ही इस्तेमाल अब एक हथियार या दबाव बनाने के साधन के रूप में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "आर्थिक निर्भरता को हथियार बनाया जा रहा है। व्यापार, वित्त, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, तकनीक, मानक, सप्लाई चेन, डेटा और जानकारी आज इन सभी चीजों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।"

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय रणनीतिक सोच को ऐसी भाषाओं में पेश किया जाना चाहिए जो आम लोगों की समझ में आ सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता केवल शैक्षणिक और सैन्य संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उससे आगे तक पहुंचनी चाहिए।

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