चुनाव कराएंगे, मगर वोट नहीं दे पाएंगे... बंगाल में मतदाता सूची से 65 चुनाव अधिकारियों के नाम कटे; SC पहुंचा मामला

दरअसल, चुनाव आयोग के आदेश पर बंगाल में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया था। इस कवायद में पूरे राज्य से 90.8 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। हैरानी की बात यह है कि चुनाव संपन्न कराने वाले 65 अधिकारियों के नाम भी इस सूची से गायब हैं।

इसपर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, "अपनी दलीलें अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने रखें।" जस्टिस जयमाल्य बागची ने टिप्पणी की, "ट्रिब्यूनल उचित आदेश देगा। इस चुनाव में शायद ये वोट न दे पाएं, लेकिन मतदाता सूची में बने रहने का इनका ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।"

बंगाल में गुरुवार को पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें 92.8 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि 90.8 लाख नाम हटाने से वोटर बेस ही कम हो गया, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिख रहा है। वहीं भाजपा इसे सत्ता परिवर्तन का संकेत बता रही है।

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