पीएम मोदी की बायोपिक पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग का सुझाव, चुनाव बाद रिलीज हो फिल्म
सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस फिल्म को चुनाव तक रोकने का उसका निर्णय सही है।
नई दिल्ली, आइएएनएस। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म (बायोपिक) के रिलीज होने पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि इस फिल्म को चुनाव तक रोकने का उसका निर्णय सही है। एक सूत्र ने बुधवार को बताया कि आयोग ने बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' को लेकर एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट शीर्ष कोर्ट को सौंपी।
आयोग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अभिनेता विवेक ओबरॉय अभिनीत इस फिल्म पर यह रिपोर्ट सोमवार को शीर्ष कोर्ट को सौंप दी गई थी। कोर्ट के निर्देश पर जिन अफसरों ने यह फिल्म देखी, उनकी राय है कि यदि मौजूदा चुनाव के बीच यह जारी हुई तो एक खास राजनीतिक दल को चुनावी लाभ मिलेगा। इसलिए, आयोग बायोपिक को 19 मई को मतदान के अंतिम चरण के बाद जारी करने की इजाजत देने का फैसला उचित मानता है। आयोग की इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को विचार करेगी।
चुनाव आयोग ने अपने वकील राकेश द्विवेदी के जरिये यह अहम रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर रही पीठ ने आयोग को अपनी रिपोर्ट फिल्म निर्माता के साथ साझा करने का निर्देश दिया था। फिल्म निर्माता ने ही चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। आयोग ने इस पर रोक लगाते हुए कहा था कि आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह की फिल्म को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। फिल्म निर्माता ने आयोग के फैसले को न्यायोचित नहीं माना है।