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Assembly Election Date 2022: यूपी, पंजाब, उत्‍तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान आज

Assembly Election (Chunav) Date 2022 चुनाव आयोग आज दोपहर में पांच राज्‍यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। इसके साथ ही इस पर बना असमंजस भी खत्‍म हो जाएगा। चुनाव आयोग पर सभी दलों की निगाहें लगी हुई हैं।

By Kamal VermaEdited By: Sat, 08 Jan 2022 01:01 PM (IST)
Assembly Election Date 2022: यूपी, पंजाब, उत्‍तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान आज
Vidhan Sabha Chunav 2022 Date: चुनाव आयोग आज करेगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। चुनाव आयोग पांच राज्‍यों उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की घोषणा आज करने जा रहा है। आज दोपहर साढ़े तीन बजे चुनाव आयोग एक प्रेस वार्ता करने जा रहा है। इस प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव आयोग की तारीखों का एलान किया जाएगा। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम सभी चुनावी राज्‍यों में दौरा कर स्थिति का जायजा ले चुका है। इसके साथ ही सभी दलों के बीच चुनाव को लेकर बनी असमंजस की स्थिति भी पूरी तरह से खत्‍म हो जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के एलान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों की एक नई कवायद शुरू हो जाएगी। बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कांग्रेस आनलाइन कैंपेन कर रही है। 

बता दें कि देशभर में इस समय कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर चल रही है। ऐसे में उत्‍तर प्रदेश, पंजाब, उत्‍तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं हैं। हालांकि, विधानसभा चुनावों को लेकर पहले से ही राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि पांचों राज्‍यों में चुनाव कोरोना गाइडलाइन को मद्देनरज रखते हुए कराए जाएंगे। इन पांच राज्‍यों में यूंं तो सभी राज्‍य खास हैं लेकिन बड़ी पार्टियों की निगाहें उत्‍तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव पर लगी हैं। बता दें कि जिन राज्‍यों में विधानसभा चुनाव होना है वहां पर केवल पंजाब में ही कांग्रेस की सरकार है। अन्‍य जगहों पर भाजपा की ही सरकार है। 

आपको यहां पर ये भी बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात की अपील की थी कि कोरोना के चलते विधानसभा चुनाव को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद कुछ राजनीतिक दलों ने भी इसी तरह की मांग की थी। लेकिन अब इस पर लगा सवालिया निशान हट जाएगा।