महिला आरक्षण पर सहमति की कोशिश... पीएम मोदी ने नेताओं को लिखा पत्र

16 अप्रैल को विशेष सत्र में पेश होने वाले संविधान संशोधन विधेयक के लिए उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। वर्ष 2023 में पारित हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के बाद इसे 2029 से ही लागू किया जा सकेगा।

कांग्रेस की ओर से चुनाव के बीच इस विधेयक को लाए जाने पर आपत्ति जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार चुनाव में इसका श्रेय लेना चाहती है। प्रधानमंत्री ने अपने दो पन्ने के पत्र में कहा है कि यह अवसर किसी पार्टी या व्यक्ति से उपर है।

2029 का लोकसभा चुनाव और बाद के सभी विधानसभा चुनाव में इसे लागू करना उचित अवसर होगा। गौरतलब है कि पहले इसे 2034 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की बात आ रही थी क्योंकि इसके लिए नई जनगणना के अनुसार परिसीमन भी किया जाना था।

लेकिन अब 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन कर इसे 2029 से ही लागू किया जाएगा। अब लोकसभा में 816 सीटें होंगी और महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित होंगी। जिन राज्यों में एक सीट है वहां हर तीसरे चुनाव में आरक्षण प्रभावी होगा।

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