ई-कॉमर्स समिति की पहली बैठक कल, ऑनलाइन ग्राहकों की सुरक्षा- डिजिटल कारोबार जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा
सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में ई-कॉमर्स समिति की पहली बैठक कल। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए सामानों पर सीमा शुल्क से छूट की उठेगी मांग।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। ई-कॉमर्स क्षेत्र की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा और उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक इस सप्ताह मंगलवार को होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक उद्योग व वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में सीमापार डिजिटल कारोबार और डाटा फ्लो, डिजिटल उत्पादों के साथ गैर-भेदभाव वाला व्यवहार, डाटा स्थानीयकरण, सोर्स कोर्ड की सुरक्षा और डिस्क्लोजर जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है।
एक सूत्र का कहना था कि बैठक के दौरान ऑनलाइन ग्राहकों की सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए सामानों पर सीमा शुल्क से हमेशा के लिए छूट जैसे मुद्दे बेहद अहम रहने के आसार हैं। बैठक के दौरान ऑनलाइन डाटा सुरक्षा, सीमापार ई-कॉमर्स कारोबार को सुविधा मुहैया कराने और कागजरहित कारोबार को बढ़ावा देने जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
समिति के सदस्यों की संख्या करीब 70 है और इसमें वित्त, गृह, कॉरपोरेट मामलों और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भी अधिकारी होंगे। सीआइआइ, निर्यातकों की संस्था एफआइइओ, एमएसएमइ, टेलीकॉम कंपनियों समेत रिलायंस जियो, टीसीएस, विप्रो, ओला व मेकमाइट्रिप जैसी आइटी व ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि सीमापार डिजिटल कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत ई-कॉमर्स कारोबार पर करार चाहते हैं। गौरतलब है कि भारत ई-कॉमर्स जैसे नए मुद्दों से पहले डब्ल्यूटीओ में खाद्य सुरक्षा जैसे स्थाई मसलों पर समाधान चाहता है।