यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 22, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
2जी घोटाले की चार्जशीट में ही तो नहीं कर दी गई थी कारगुजारी?
हैरान कर देने वाले फैसले के बाद अब यह संदेह जताया जा रहा है कि कहीं चार्जशीट दाखिल करते वक्त ही तो कोई कारगुजारी नहीं की गई?
जेएनएन, नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में विशेष अदालत का जैसा फैसला आया उसे स्वीकार करना जीती मक्खी निगलने जैसा है तो इसीलिए, क्योंकि इस अदालत ने सीबीआइ, ईडी और मीडिया के साथ-साथ एक तरह से कैग, सीवीसी, ट्राई और सुप्रीम कोर्ट को भी गलत साबित करने का काम किया है। हैरान कर देने वाले फैसले के बाद अब यह संदेह जताया जा रहा है कि कहीं चार्जशीट दाखिल करते वक्त ही तो कोई कारगुजारी नहीं की गई?
इस मामले में सीबीआइ ने पहली चार्जशीट मनमोहन सरकार के शासनकाल में ही अप्रैल 2011 में दाखिल की थी। इसके बाद एक और चार्जशीट प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मोदी सरकार के सत्ता संभालने के ठीक पहले अर्थात अप्रैल 2014 में दाखिल की थी। कहीं अप्रैल 2011 और 2014 में दाखिल इन आरोप पत्रों को इस तरह तो दाखिल नहीं किया गया कि देश अप्रैल फूल बन जाए? इस संदेह के अच्छे-भले आधार हैं।
फैसले का अंश
संदेह का सबसे बड़ा आधार तो विशेष अदालत के जज की वह टिप्पणी ही है जिसमें उन्होंने कहा है कि आरोप पत्र में कई विवरण तथ्यों के विपरीत दर्ज किए गए? उन्होंने इसके कई उदाहरण भी बताए। यही नहीं उन्होंने चार्जशीट को वेल कोरियोग्राफ्ड भी करार दिया। इसका मतलब है कि एक ऐसा जाल बुना गया कि उसमें कोई फंसने ही न पाए। विशेष अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने पहले तो उत्साह दिखाया, लेकिन बाद में वह सुस्त पड़ गया। आखिर इस सुस्ती की वजह क्या रही? यह वह सवाल है जिसका जवाब देने की जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आती है।
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपियों के खिलाफ पेश आरोप पत्रों में कारस्तानी किए जाने का एक अन्य संदेह विशेष अदालत का फैसला आते ही कांग्रेस का अति उत्साह प्रदर्शित करना है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बहुत उत्साहित नजर आए, जबिक उनके समय ही राजा, कनीमोझी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुए। मनमोहन सिंह और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने विशेष अदालत के फैसले को सच की जीत करार देने के साथ यह भी कहा कि कहीं कोई घोटाला था ही नहीं।
यह अति उत्साह इसलिए हैरान करता है, क्योंकि अभी तक बड़े से बड़े फैसलों में कांग्रेस की आधिकारिक लाइन यही रहती थी कि वह अदालत के फैसलों पर टीका-टिप्पणी नहीं करती। यह भी ध्यान रहे कि 2जी स्पेक्ट्रम आंवटन में घोटाला उजागर करने वाले पत्रकार जे गोपालकृष्णन विशेष अदालत के फैसले को एक खराब फैसला बता रहे हैं। इस घोटाले को उजागर करने के चलते रामनाथ गोयनका अवार्ड पाने वाले गोपालकृष्णन विशेष अदालत के जज के कई निष्कर्षों से सहमत नहीं। इसी तरह इस घोटाले को सामने लाने वालीं एक अन्य पत्रकार शालिनी सिंह का भी यह मानना है कि घोटाला तो हुआ ही था और कई ऐसे तथ्य थे जिन्हें तत्कालीन सरकार यानी मनमोहन सरकार के नेता भी खारिज करने की स्थिति में नहीं थे। 