डॉन अबू सलेम का आरोप, बेवजह मामलों को लंबा खींच रही है केंद्र सरकार
डॉन अबू सलेम नें केंद्र पर बेवजह मामलों को लंबा खींचने का आरोप लगाते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
भोपाल। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कोर्ट से दरखास्त की है कि वह उसके प्रत्यर्पण से संबंधित असली दस्तावेज कोर्ट में पेश करें। इस याचिका में उसने कहा है कि कोर्ट केंद्र सरकार को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत किए गए वादे और इसके तहत पुर्तगाल से किए गए उसके प्रत्यर्पण से जुड़े सभी असली दस्तावेज पेश करने का आदेश दे।
सलेम के मुताबिक 17 दिसंबर 2002 को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एलके आडवाणी ने यह दस्तावेज उस वक्त के विदेश मंत्री उमर अब्दुल्ला के जरिए पुर्तगाल में मौजूद भारतीय दूतावास को भिजवाया था। इसमें साफतौर पर कहा गया था कि अबू सलेम को किसी भी तरह से मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा और न ही 25 वर्षों से अधिक की सजा दी जा सकेगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से वह दस्तावेज पेश करने को कहा है।
गौरतलब है कि अबू सलेम पर भोपाल के दो गैंगस्टर की हत्या का भी आरोप है। उसका कहना है कि उस पर वही मामले चलाए जा सकते हैं जिनका जिक्र सरकार ने अपने दस्तावेजाें में किया था। इस दस्तावेज में इस मामले का कोई जिक्र नहीं है लिहाजा उसपर यह मामला नहीं चलाया जा सकता है। सलेम ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार पर मामले को लंबा खींचने का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि भारत सरकार उन करार को नहीं मान रही है जिसके तहत उसको पुर्तगाल से यहां लाया गया है।