वित्त वर्ष के आखिर में तेज होगी विनिवेश की रफ्तार

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। गैर कर राजस्व संग्रह को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष के आखिरी महीनों में विनिवेश की रफ्तार तेज कर दिया है। इस प्रक्रिया में मंगलवार को एमओआइएल में सरकार अपनी दस फीसद इक्विटी की बिक्री कर रही है। इसके लिए प्रत्येक शेयर की आधार कीमत 365 रुपये तय की गई है और कंपनी को इस विनिवेश से 450 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

आधार कीमत एमओआइएल के सोमवार को बीएसई पर बंद हुई कीमत 382.70 रुपये से 4.63 फीसद छूट पर निर्धारित की गई है। इस विनिवेश में खुदरा निवेशकों के लिए 5.20 फीसद और छूट का प्रावधान किया गया है। सरकार की फिलहाल एमओआइएल में 75.58 फीसद हिस्सेदारी है। पहले इस कंपनी को मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

विनिवेश विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक एमओआइएल का आफर फार सेल दो दिन के लिए है। पहले दिन यानी मंगलवार को संस्थागत निवेशक इसमें बोली लगा सकेंगे। बुधवार यानी 25 जनवरी को खुदरा निवेशक शेयर खरीदने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस वित्त वर्ष की शुरुआत में ही सरकार ने एमओआइएल के शेयरों के बायबैक के जरिए 794 करोड़ रुपये जुटाए थे। चालू वित्त वर्ष में सरकार विनिवेश के जरिए अब तक 30000 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। यह राशि कंपनियों के आफर फार सेल, बायबैक और सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए जुटाई गई है। पिछले हफ्ते ही सीपीएसई (ईटीएफ) की दूसरी किस्त बाजार में उतारी गई थी जिससे सरकार को 6000 करोड़ रुपये मिले।

विनिवेश विभाग के सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले दो महीने में कुछ और सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेश के लिए बाजार में उतारेगी। राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पाने में गैर कर राजस्व का विनिवेश मुख्य स्त्रोत रहा है। सरकार को भी राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए राजस्व जुटाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार रणनीतिक विनिवेश के रास्ते भी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने विनिवेश से 56500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 36000 करोड़ रुपये सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी बेच कर और 20500 करोड़ रुपये रणनीतिक बिक्री से जुटाने का लक्ष्य रखा गया था।

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