Digital Bharat Summit 2023: अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का होगा आगाज, चंद्रशेखर ने की घोषणा
Digital Bharat Summit 2023 जागरण न्यू मीडिया द्वारा आयोजित डिजिटल भारत 2023 में MoS आईटी राजीव चंद्रशेखर ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर अपनी राय साझा की। इस कॉन्क्लेव में इंटरनेट इकोनॉमी से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं पर उन्होंने बात की। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात की और साइबर सुरक्षा डेटा सुरक्षा बुनियादी ढांचे और कई अन्य से संबंधित सवालों को भी संबोधित किया।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (Artificial Intelligence) का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इस पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 25 अगस्त (शुक्रवार) को कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाएगा।
जागरण न्यू मीडिया द्वारा आयोजित डिजिटल भारत 2023 में MoS आईटी राजीव चंद्रशेखर ने यह बात कही। आपको बता दें कि JNM की इस सबमिट का उद्देश्य भारत में इंटरनेट इकोनॉमी की संभावना और चुतौनियों को समझना है। साथ ही इस सेक्टर के डेवपलमेंट के लिए क्या कदम उठाएं जाने हैं। इस कॉन्क्लेव में इंटरनेट इकोनॉमी से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं पर विशेषज्ञों ने शुक्रवार को अपनी राय साझा की।
केंद्रीय मंत्री ने साइबर सुरक्षा समेत कई पहलुओं पर की बात
केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात की और साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा बुनियादी ढांचे और कई अन्य से संबंधित सवालों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने भारत की वर्तमान स्थिति और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला और अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन की भी घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने लैपटॉप और टैबलेट पर आयात प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले के बारे में भी बताया।
आइए जानते हैं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा और किन मुद्दों पर प्रकाश डाला-
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
- पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की यात्रा
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस
- सेमीकॉन उद्योग
- लैपटॉप, टैबलेट आयात पर अंकुश
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) पर क्या कहा केंद्रीय मंत्री चन्द्रशेखर ने?
राज्यसभा ने 9 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया था, जबकि लोकसभा ने इस विधेयक को सात अगस्त को पारित किया था। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘निजता के अधिकार’ को मौलिक अधिकार घोषित करने के छह साल बाद आया है। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा व्यक्तियों के डेटा के दुरुपयोग को रोकने के प्रावधान हैं।
DPDP पर बोलते हुए चन्द्रशेखर ने कहा,
डीपीडीपी विधेयक भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। संसद के इतिहास में यह पहला ऐसा विधेयक होगा, जिसमें सरकार कई बार विचार-विमर्श करने के बाद इसे लाई है। यह विधेयक दुनिया के सभी देशों के लिए आदर्श बनेगा, क्योंकि इसके जरिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो रही है। विधेयक देश के विकास के पहलू को भी आगे बढ़ाने और इसका एक रोडमैप तैयार करने का काम करेगा।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure)
चन्द्रशेखर ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर अपनी राय रखते हुए कहा,
ये विधेयक सरकार और नागरिकों के बीच समन्वय बनाने का काम करेगा। पीएम मोदी द्वारा इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाना था। इस कदम के बाद दुनिया के कई देश अब इस DPI प्रौद्योगिकी व्यवस्था को अपनाना चाह रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का दृष्टिकोण ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना था और इसने 10 से अधिक देशों को इंडिया स्टैक यानी जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए आकर्षित किया है। हालांकि, यह अभी भी एक कम प्रसिद्ध तकनीक है।
पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की यात्रा पर बोले चन्द्रशेखर
पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में बोलते हुए चन्द्रशेखर ने कहा,
भारत सबसे रोमांचक तकनीकी युग से गुजर रहा है। मैंने इस उत्साह को पहले कभी महसूस नहीं किया है। मैं देश में सेलुलर सेवा शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन अब मैं जो विकास देख रहा हूं, जैसे स्टार्टअप प्रौद्योगिकी के नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इससे भारत अजेय हो जाएगा।'
साइबर सुरक्षा पर क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने ?
केंद्रीय मंत्री चन्द्रशेखर ने साइबर सुरक्षा पर कहा, '
अगर साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाना है, तो हमें इसपर एक वैश्विक सहमति बनानी होगी। इंटरनेट सुरक्षित और खुला होना चाहिए। साइबर सुरक्षा में एक चीज सबसे पेचीदा है और वो ये है कि साइबर अपराधों में पीड़ित एक अलग क्षेत्राधिकार में होता है, अपराधी एक अलग क्षेत्राधिकार में और अपराध का स्थान एक अलग क्षेत्राधिकार होता है। इसके कारण तीन अलग-अलग राज्यों की पुलिस टीमों को एक मामले में शामिल होना पड़ता है।
साइबर सुरक्षा को कड़ा करने के लिए हमें एक अलग ढांचे की जरूरत है। इसके साथ सभी देशों का एक वैश्विक प्रोटोकॉल भी बनाना होगा। यही वजह है कि इस साल के जी20 शिखर सम्मेलन में यह चर्चा के मुख्य विषयों में से एक है।
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस हमारे लिए बहुत उपयोगी उपकरण : चन्द्रशेखर
चन्द्रशेखर ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के महत्वों पर जोर देते हुए कहा,
हमने बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि नवाचार के मामले में एआई हमारे लिए बहुत उपयोगी उपकरण है। हम एआई के साथ बहुत सारे अवसर देखते हैं, क्योंकि कई स्टार्टअप इसका उपयोग अपने विकास और विस्तार के लिए कर रहे हैं।
चन्द्रशेखर ने की एआई शिखर सम्मेलन की घोषणा
चन्द्रशेखर ने इसके साथ ही घोषणा कर बताया कि भारत इस वर्ष अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन नामक एक विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस सम्मेलन में एआई को लेकर भारत के नजरिए पर चर्चा करने के लिए सभी एआई विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा और वे देश में एआई के भविष्य का रोडमैप साझा करेंगे।
सेमीकॉन उद्योग
MoS ने कहा,
उद्योग व्यवधान के दौर से गुजर रहा है और प्रौद्योगिकियों में यह बहुत आम है। 2021 में सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की उपस्थिति लगभग शून्य थी, लेकिन अब भारत इस दिशा में लगन से काम कर रहा है और आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार के मामले में एक मजबूत देश होगा। हालांकि, सेमीकंडक्टर डिजिटलीकरण का मुख्य केंद्र है।
लैपटॉप, टैबलेट आयात पर अंकुश लगाने पर क्या बोले चन्द्रशेखर?
केंद्रीय मंत्री चन्द्रशेखर ने बताया, ''हम किसी भी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आने वाले डिजिटल युग में कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप की मांग बढ़ने वाली है और हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक विश्वसनीय स्रोत से आए।