सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर एक समान भुगतान व्यवस्था लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल

याचिका में मांग की गई है कि देश के सभी सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर एक समान और इंटरऑपरेबल भुगतान व्यवस्था लागू की जाए, ताकि वाहन चालक बिना किसी विशेष कंपनी का एप डाउनलोड किए चार्जिंग करा सकें।

ये याचिका दिल्ली के रहने वाले इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाले पुरुषोत्तम कालरा ने वकील नीरज कुमार वर्मा के जरिये दाखिल की है। याचिका में इलेक्ट्रिक वाहन रखने वालों की चार्जिंग संबंधी व्यावहारिक दिक्कतों को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येक चार्ज प्वाइंट ऑपरेटर (सीपीओ) का अपना मोबाइल एप और डिजिटल वॉलेट है।

चार्जिंग शुरू करने के लिए उपभोक्ता को एप डाउनलोड करने, रजिस्ट्रेशन कराने और पहले से अनुमानित राशि जमा करने की जरूरत पड़ती है। इससे कमजोर इंटरनेट नेटवर्क वाले क्षेत्रों में परेशानी होती है। साथ ही चार्जिंग के बाद बची रकम संबंधित कंपनी के वॉलेट में फंस जाती है।

बिना स्मार्टफोन वाले बुजुर्गों और व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए भी यह व्यवस्था परेशानी का कारण है। याचिका में यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग कार्ड लागू करने की मांग की गई है। इसके तहत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी), कॉन्टैक्टलेस डेबिट-क्रेडिट कार्ड या यूपीआई क्यूआर के माध्यम से भुगतान की सुविधा देने का सुझाव दिया गया है।

मांग है कि प्रत्येक स्टेशन पर कम से कम एक एप-स्वतंत्र भुगतान विकल्प अनिवार्य हो और उपभोक्ता से केवल वास्तविक चार्जिंग खर्च ही लिया जाए।

याचिका में कंपनियों के डिजिटल वॉलेट में बची रकम की मांग पर तय समय में वापसी, खाता बंद होने या कंपनी का संचालन बंद होने पर स्वतः रिफंड तथा लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए भी नियम बनाने की मांग की गई है।