CPCB ने NGT से कहा- 18 राज्यों ने प्लास्टिक थैलों पर लगाया पूरी तरह प्रतिबंध

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया कि 18 राज्यों ने प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। पांच अन्य प्रदेशों ने धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानों पर प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर आंशिक रोक लगाई है।

सीपीसीबी ने एनजीटी को यह भी बताया कि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लेकर कार्ययोजना पेश कर चुके हैं। उसने एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस एके गोयल की पीठ को बताया, '18 राज्य प्लास्टिक के थैलों या उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुके हैं। इनके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल और बंगाल ने धार्मिक या ऐतिहासिक स्थानों पर प्लास्टिक के थैलों या उत्पादों पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा रखा है।'

सीपीसीबी ने यह भी कहा कि सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों असम, बिहार, गोवा, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी और तेलंगाना ने प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। ओडिशा ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।

एनजीटी ने बोर्ड को 30 सितंबर तक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के क्रियान्वयन पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने और संबंधित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को आगे कार्रवाई करने के लिए कहने का निर्देश दिया।

एनजीटी ने कहा कि क्रियान्वयन में देरी को लेकर जुर्माना वसूली के मुद्दे पर 16 अक्टूबर को होने वाली इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा। एनजीटी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के क्रियान्वयन तथा इससे संबंधित मामलों पर दाखिल सीपीसीबी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

सीपीसीबी ने बताया कि 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाते हुए बंदी नोटिस भी जारी किया है। इनमें चंडीगढ़, दमन-दीव, दादरा-नगर हवेली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना व त्रिपुरा आदि शामिल हैं।