नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को टीकाकरण करवाने के लिए कहा है ताकि कोरोना की रोकथाम प्रभावी तरीके से की जा सके। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि सरकार स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रही है। सरकार ने अपने 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों का टीकाकरण करने का फैसला किया है। इसी के तहत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं टीकाकरण करवाएं ताकि कोरोना के प्रसार पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके।

करना होगा प्रोटोकॉल का पालन

टीकाकरण के बाद भी उन्हें कोरोना प्रोटोकाल का पालन जारी रखना होगा। यह आदेश सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को जारी किया गया है। एक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अनुमानित 48.34 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। काíमक मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को खुद से टीका लगवाने को कहा था। कर्मचारियों से कहा गया है कि टीका लगवाने के बाद भी मास्क लगाना, हाथों को लगातार धोना और उचित शारीरिक दूरी बनाए रखने का काम बंद नहीं करना है।

28 अप्रैल से होगा पंजीकरण

इस बीच अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का पंजीकरण 28 अप्रैल से कोविन या आरोग्य सेतु एप पर शुरू होगा। पंजीकरण के लिए प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज जमा करने के नियम पहले के चरण की तरह ही हैं।

कोविन पोर्टल 24 अप्रैल तक हो जाएगा तैयार

केंद्र सरकार ने एक मई से देश में टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की अनुमति देने की घोषणा की है। एक मई से होने वाले टीकाकरण के लिए निजी अस्‍पताल , जो मौजूदा व्यवस्था में सीधे सरकार से 250 रुपये प्रति डोज शुल्क ले रहे हैं, सीधे उत्पादनकर्ताओं से टीका खरीद कर सकेंगे।

मुफ्त टीकाकरण जारी रहेगा

वैक्सीन उत्पादनकर्ताओं को राज्यों को की जो वाली पचास फीसद सप्लाई के लिए अपनी कीमतों की घोषणा एक मई से पहले करनी होगी। उदारीकृत मूल्य निर्धारण और त्वरित राष्ट्रीय कोरोना टीकाकरण रणनीति के तहत 45 साल से अधिक उम्र के लोगों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कार्मिकों का मुफ्त टीकाकरण जारी रहेगा और उनके लिए केंद्र सरकार से टीके की डोज मिलेगी।

खुले बाजार में नहीं मिलेगा टीका

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को कहा था कि चूंकि केंद्र ने टीकाकरण नीति को उदार बनाया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टीका खुले बाजार में दवा की दुकानों पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा टीकाकरण के लिए वसूले जाने वाले शुल्क की निगरानी की जाएगी।

मौजूदा नियम ही होंगे लागू

सरकार का कहना है कि सभी तरह का टीकाकरण (भारत सरकार के टीकाकरण केंद्र और अन्य माध्यमों से) राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होगा और सभी को मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सभी टीकाकरण केंद्र मूल्य और स्टाक, टीकाकरण प्रमाणपत्र सहित सभी जानकारी कोविन मंच पर देंगे।

आइसीएमआर करेगी अध्ययन

ड्रोन के जरिये दूरदराज के इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार ने भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) को अध्ययन की इजाजत दे दी है। आइसीएमआर, आइआइटी कानपुर के साथ मिलकर से इस विषय पर अध्ययन करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि उसने आइसीएमआर को मानवरहित विमान सिस्टम नियम-2021 से सशर्त छूट दी है।

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