काउंटिंग स्टाफ विवाद: TMC पहुंची सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

ममता बनर्जी की पार्टी ने मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाने के फैसले पर सवाल उठाया था। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई होगी, क्योंकि 4 मई को वोटों की गिनती होनी है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर राज्य या केंद्र के अधिकारियों की नियुक्ति करना चुनाव आयोग का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो पार्टी चुनाव याचिका दायर कर सकती है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल सुपरवाइजर और असिस्टेंट ही काउंटिंग रूम में नहीं होंगे, बल्कि माइक्रो ऑब्जर्वर, उम्मीदवारों के एजेंट और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में गड़बड़ी की आशंका को सही नहीं माना जा सकता।

चुनाव आयोग और टीएमसी की दलील

चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि यह प्रक्रिया केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं अपनाई गई है, बल्कि केरल में भी ऐसा किया गया था। आयोग ने कहा कि स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

वहीं, टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने सवाल उठाया कि जब पूरे चुनाव में राज्य सरकार के कर्मचारियों का इस्तेमाल किया गया, तो अब केवल काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों को क्यों तैनात किया जा रहा है। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताया।