तुर्किए में 9 नवंबर से COP-31 में विकसित देशों पर फंड का दबाव बनाएगा भारत, बिजली की हिस्सेदारी 35% करने पर चर्चा

जिसे 2035 तक हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। हालांकि मौजूदा समय में दुनिया में कुछ ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत ही है। वैश्विक स्तर पर यह पहल तब की गई है, जब रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए बिजली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। भारत में मौजूदा समय में इसकी क्षमता तीन सौ गीगावाट से अधिक हो चुकी है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने काप-31 से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि काप के दौरान इसके अतिरिक्त एजेंडे में जिन विषयों को शामिल किया है, उनमें कचरा प्रबंधन के साथ ही शहरों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने जैसे मुद्दे शामिल किए गए है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि भारत इस दौरान पेरिस समझौते के अमल के मुद्दे को प्रमुखता से दुनिया के सामने रखेगा। साथ ही विकसित देशों पर इस बात का दबाव बनाएगा, कि वह अपने उन वादों को पूरा करें, जिसके तहत विकासशील देशों को वित्तीय व तकनीकी सहायता मुहैया करानी थी। यह सम्मेलन 20 नवंबर तक चलेगा।

केंद्रीय मंत्री यादव ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि पहले की तरह भारत इस बार भी ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता से उठाएगा। इसके साथ ही हिमालयन क्षेत्र के संरक्षण के मुद्दे को भी वह प्रमुखता से रखेगा।

साथ ही आपदा से बुरी तरह से प्रभावित नेपाल को वैश्विक स्तर पर और अधिक मदद दिलाने की बात भी रखेगा। सम्मेलन के दौरान भारत अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सहित खराब भूमियों के संरक्षण से जुडी उन उपलब्धियों को भी रखेगा, जिसे उसने तय समय से पहले ही हासिल किया है।