ट्रांसजेंडर संशोधन बिल 2026 पर विवाद, समुदाय ने किया विरोध; कहा- 'घटाए जा रहे अधिकार'

इस बिल के विरोध में देशभर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यह विधेयक केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में पेश किया है। इसका उद्देश्य 2019 के ट्रांसजेंडर कानून में बदलाव करना है।

लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह नया संशोधन सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नाल्सा फैसले के खिलाफ जाता है, जिसमें जेंडर पहचान को व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया था। समुदाय और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिल पहले मिले अधिकारों को कमजोर कर सकता है, जिससे ट्रांसजेंडर लोगों की आजादी और अधिकार प्रभावित होंगे।

ट्रांसजेंडर समुदाय का कहना है कि यह संशोधन उनके अधिकारों को बढ़ाने के बजाय कम करता है। उनका मानना है कि इससे उनकी पहचान पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। एक्टिविस्ट्स का यह भी कहना है कि बिल की कुछ धाराएं ट्रांसजेंडर पहचान को गलत तरीके से दिखाती हैं। इससे उन लोगों पर भी असर पड़ सकता है जो किसी की जेंडर पहचान में मदद करते हैं।

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