कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे के खिलाफ RSS से जुड़े बयानों पर बढ़ा विवाद, BJP ने बताया फेक न्यूज पेडलर
कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे के RSS को कारतूस जब्ती और हत्याओं से जोड़ने वाले बयानों पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

प्रियांक खरगे के खिलाफ RSS से जुड़े बयानों पर बढ़ा विवाद। (पीटीआई)
HighLights
प्रियांक खरगे ने RSS को कारतूस जब्ती और हत्याओं से जोड़ा।
मंत्री के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने की शिकायत दर्ज हुई।
भाजपा और पूर्व पुलिस कमिश्नर ने बयानों की कड़ी आलोचना की।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को कारतूस जब्ती मामले और हत्याओं से जोड़ने वाले बयानों पर बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है।
बनशंकरी थाने में उनके खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि, पुलिस के अनुसार इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
शिकायतकर्ता तेजस ए. गौड़ा ने आरोप लगाया है कि खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट कर बिहार और हरियाणा में लगभग 44,250 जिंदा कारतूसों की जब्ती से आरएसएस का संबंध होने का गलत दावा किया।
उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गृह मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दूसरी ओर, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी खरगे पर निशाना साधते हुए उन्हें 'फेक न्यूज पेडलर' (भ्रामक जानकारी फैलाने वाला) करार दिया है।
इस बीच, बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने भी प्रियांक खरगे को पत्र लिखकर आरएसएस पर की गई उनकी टिप्पणियों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। आरएसएस पर दिए गए बयानों में दाभोलकर, कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्याओं से संघ को जोड़ना शामिल है।
उनके बयानों को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए राव ने कहा कि गृह मंत्री को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, एआई-जनित या भ्रामक तस्वीरें साझा करने से बचना चाहिए और पुलिस महकमे की साख को राजनीतिक लाभ के लिए दांव पर नहीं लगाना चाहिए।
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने खरगे को सलाह दी कि वे राजनीतिक विवादों में पड़ने के बजाय पुलिस विभाग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, रिक्तियों को भरने और फोरेंसिक लैब के आधुनिकीकरण पर ध्यान दें। राव ने खरगे द्वारा साझा की गई तस्वीर पर भी सवाल उठाया और पूछा कि जब खुद मंत्री ऐसी सामग्री शेयर करेंगे, तो 'फैक्ट-चेक' कौन करेगा।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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