'मनमाने तरीकों को खत्म किया जाए', हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की चर्चा

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले हफ्ते जजों के उनके मूल हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा बनाने पर अनौपचारिक चर्चा की। इन पांच सदस्यों में जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश और पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।

ऐसे मौके भी आए हैं जब किसी सीनियर जज को दूसरे हाई कोर्ट में भेजा गया, ताकि वहां के मुख्य न्यायाधीश और सीनियर जजों के बीच एक बफर (दूरी) बनी रहे क्योंकि उनके बीच आपस में नहीं बन रही थी।

ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां किसी जज की ईमानदारी पर सवाल उठने या उनके ऐसे बर्ताव की शिकायतें मिलने पर जो उनके संवैधानिक पद के अनुरूप नहीं था (चाहे वह कोर्ट रूम में हो या सार्वजनिक जीवन में) उनके ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा गया। सकारात्मक पहलू से देखें तो किसी खास कानूनी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले जज का ट्रांसफर किसी दूसरे हाई कोर्ट में किया जा सकता है, जहां उनकी सेवाएं अधिक उपयोगी साबित हो सकें।

रिपोर्ट में बताया गया कि एक और कारण भी है जो कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में तो नहीं आया लेकिन जिसकी चर्चा हमेशा दबी आवाज में होती रही है। किसी जज का, जिसे सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के किसी सदस्य का करीबी माना जाता है और उस संरक्षक (मेंटर) के पद छोड़ते ही उसका तबादला कर दिया जाता है। अक्सर ऐसा उन सीजेआई से हिसाब बराबर करने के लिए किया जाता है, जिन्होंने अपने साथियों की ओर से जजों की नियुक्ति या तबादले की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया हो।

2018 तक तबादलों के इन सभी आधारों को न्याय प्रशासन को बेहतर बनाने के हित में जैसी दिखावटी आधिकारिक शब्दावली में लपेटा जाता था। 2020 तक इस शब्दावली को हटा दिया गया और कॉलेजियम के प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से किसी विशेष जज के तबादले का उल्लेख किया जाने लगा।

कुछ मामलों में कॉलेजियम ने स्थानांतरण चाहने वाले हाई कोर्ट के जजों के अनुरोधों को स्वीकार करने में तत्परता दिखाई, जबकि अन्य मामलों में उसने उदासीनता का रुख अपनाया।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तबादलों का इस्तेमाल सजा के तौर पर किए जाने पर नाराजगी जताई है, फिर भी पिछले पांच सालों में हुए ज्यादातर तबादलों के पीछे किसी न किसी शिकायत के कारण जजों को उनके मूल हाई कोर्ट से हटाना ही मुख्य वजह रही है।

अब यह राय भी जोर पकड़ रही है कि ऐसी स्थितियों में कॉलेजियम द्वारा किसी जज का तबादला करने से पहले संबंधित मुख्य न्यायाधीश को उस जज से एक तय समय के भीतर अपने व्यवहार या कार्यशैली में सुधार लाने के लिए कहना चाहिए।

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