कोलीजियम ने सरकार को दोबारा भेजा जस्टिस केएम जोसेफ का नाम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट जज बनाए जाने की दोबारा सिफारिश कर दी है। इसके साथ ही कोलीजियम ने दो और न्यायाधीशों इंदिरा बनर्जी और विनीत सरन को भी सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश सरकार को भेजी है। जस्टिस बनर्जी मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं और जस्टिस सरन उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं।

जस्टिस केएम जोसेफ का नाम पर लंबे समय से कोलीजियम और सरकार के बीच टकराव की वजह बना था। कोलीजियम की ओर से भेजी गई जोसेफ के नाम की सिफारिश सरकार ने उनकी वरिष्ठता पर सवाल उठाते हुए पुनर्विचार के लिए वापस कर दी थी। लेकिन अब कोलीजियम की ओर से दोबारा सिफारिश किया जाना सरकार पर बाध्यकारी है। हालांकि कोलीजियम ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के मुद्दे पर सरकार से टकराव टाल दिया है।

पहले कोलीजियम ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने बोस को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश कोलीजियम को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दी थी। अब कोलीजियम ने बोस को दिल्ली के बजाए झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है जबकि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है।

कोलीजियम ने जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की दोबारा सिफारिश करते हुए कहा है कि उसने सरकार की ओर से भेजे गए 26 और 30 अप्रैल के दोनों पत्रों में उठाई गई आपत्तियों पर गहनता से विचार किया है। कोलीजियम सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद अपनी सिफारिश दोहराती है। विशेष तौर पर इस बात को देखते हुए कि जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट जज पद की उपयुक्तता के बारे में सरकार के पत्र में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

कोलीजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए दो और नामों की सिफारिश करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 पद मंजूर हैं जबकि अभी सिर्फ 22 जज ही काम कर रहे हैं 9 पद खाली हैं। कोलीजियम ने जिन दो जजों की और सिफारिश की है उनमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी हाईकोर्ट जजों की आल इंडिया वरिष्ठता में चौथे नंबर पर आती हैं और जस्टिस विनीत सरन वरिष्ठता में पांचवें नंबर पर आते हैं। जस्टिस बनर्जी मूल रूप से कलकत्ता हाईकोर्ट की हैं जबकि सरन मूलता इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं।

उधर, सरकार के सूत्र बताते हैं कि सरकार हाईकोर्ट में खाली पड़े जजों के पदों को लेकर गंभीर है और इस वर्ष अभी तक सरकार 93 नामों की सिफारिश कोलीजियम को भेज चुकी है। इसके अलावा अगले सप्ताह तक लगभग 33 नामों की और सिफारिश भेजी जा सकती है इस तरह इस वर्ष भी कुल 126 सिफारिशें हो जाएंगी जो कि पिछले वर्ष की अधिकतम नियुक्ति की संख्या को पार कर सकती हैं।