नई दिल्ली। कोयला खदान आवंटन की गुम फाइलों पर विपक्ष के हमलों और सुप्रीम कोर्ट के तीखे तेवरों का सरकार पर असर होने लगा है। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि गुम फाइलों और दस्तावेजों की तलाश जारी है। सीबीआइ को गुम फाइलों और दस्तावेजों की सूची अगले दो तीन दिनों में मुहैया करा दी जाएगी। अगर मंत्रालय ऐसा न कर सका तो एफआइआर दर्ज कराएंगे या अन्य जरूरी कदम उठाएंगे।

श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा, मंत्रालय के अधिकारी और विभिन्न टीमें कोयला खदान आवंटन की लापता फाइलों को ढूंढने में जुटी हैं। सीबीआइ को कल या परसों तक गुम फाइलों की सूची मुहैया करा दी जाएगी । यदि ऐसा न हो सका तो एफआइआर दर्ज कराएंगे या अन्य जरूरी कदम उठाएंगे। वहीं, मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गुम फाइलों के बारे में मंत्रालय की ओर से 13 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि मंत्रालय की विभिन्न टीमें फाइलें तलाशने में जुटी हैं। मंत्रालय के अलावा, सीएमपीडीआइएल के रांची कार्यालय, कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के दफ्तरों को खंगाला जा रहा है। मंत्रालय ने सीबीआइ की ओर से मांगी गई फाइलों की तलाश के काम की समीक्षा भी की। बैठक में कोयला के अलावा इस्पात और ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की।

ज्ञात हो,कोयला ब्लाक आवंटन की गुम फाइलों के मुद्दे पर संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले की जांच में सरकारी रवैये पर नाराजगी जाहिर की थी। 29 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआइ को निर्देश दिया था कि वह उन फाइलों, दस्तावेजों की सूची बनाए जो मामले की जांच के लिए उसे सरकार से चाहिए।

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